पुणे : आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनिश यांच्या मृत्यूपत्राची भारतात उपलब्ध असलेली प्रत ही बनावट असल्याचा दिल्लीतील फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला. तर ओशो रजनिश यांच्या मृत्यूपत्राची मूळपत्र जगात कुठेही उपलब्ध नाही, अशी माहिती पुणे ईओडब्ल्यूच्यावतीने हायकोर्टात देण्यात आली.
त्यामुळे निव्वळ झेरॉक्स कॉपीवरून ओशो रजनिश यांची सही खरी की खोटी याची पडताळणी करणं कठीण असल्याचं सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. मात्र याचिकाकर्त्यांच्यावतीने दिल्लीतील फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालावर उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने पुणे पोलिसांना दिले.
पुणे पोलिसांच्या ईओडब्ल्यू शाखेकडून सादर झालेल्या तपासाच्या अहवालावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या खाजगी कंपनीत देतात तसा वार्षिक अहवाल सादर करू नका, या शब्दांत हायकोर्टाने तपास अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.
पराराष्ट्र मंत्रालयाच्या मदतीने तपासयंत्रणा स्पेनच्या कोर्टातून ओशो रजनिश यांच्या मृत्यूपत्राची मूळप्रत भारतीय कोर्टात सादर करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. मात्र तिथेही याची मूळप्रत उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाला कळवलं. त्यामुळे हायकोर्टाने एक ऑगस्टपर्यंत या खटल्याची सुनावणी तहकूब केली. पुढील सुनावणीस तपासाचा प्रगती अहवाल योग्य पद्धतीने सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी या प्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी हायकोर्टात केली.
ओशो रजनिश यांचं खोटं मृत्यूपत्र बनवून ट्रस्टने कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप ओशोंचे निकटवर्तीय आणि याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला. या प्रकरणी ठक्कर यांनी केलेल्या तक्रारीवर चार वर्ष उलटून गेली तरी पुणे पोलिसांना या केसमध्ये कोणतंही यश मिळालेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर हा तपास सध्या ईओडब्ल्यू शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे.