आणखीन एका माजी लष्कर अधिकाऱ्याला शिवसेना नेत्याकडून धमक्या?

मुंबई : आपल्या जिवाला शिवसेना नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांपासून धोका असल्याचा आरोप आणखीन एका माजी सैनिकानं केलाय. इतकंच काय तर याबाबतच्या तक्रारीची मुंबई पोलीस दखल घेत नाहीत म्हणून या माजी लष्कर अधिकाऱ्यानं थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं यावरील प्राथमिक सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्याला तूर्तास पोलीस सरंक्षण देता येईल का?, अशी विचारणा मुंबई पोलिसांकडे करत पुढील सुनावणीला सर्व प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबईच्या वडाळा परिसरात फूटपाथवरील साईबाबांच्या एका अनधिकृत मंदिरच्या आवारातील अनैतिक प्रकारांविरोधात तिथले स्थानिक माजी लष्कर अधिकारी सुजित आपटे यांनी आवाज उठवल्यानंतर हे मंदिर 11 डिसेंबरला पालिकेतर्फे हटविण्यात आले. मात्र, तेव्हापासून त्यांना धमकी आणि नाहक त्रास देण्याचे सत्र चालू झाले. या सर्व प्रकारात शिवसेना नगरसेवक आणि युवासेना पदाधिकारी अमेय घोले यांनी आपटे यांच्या घरी येऊन त्यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचं सुजित आपटे यांनी म्हटलंय. याची तक्रार देण्यासाठी गेले असता पोलिसांनी केवळ एनसी नोंदवून घेतली. अमेय घोले यांचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्याच संबंधातून त्यांच्याविरोधातील कारवाई रोखण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जात असून ते एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असा थेट आरोप आपटे यांनी याचिकेतून केला आहे.

हायकोर्टाची मुंबई पोलिसांकडे विचारणा
या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. अमेय घोले यांनी 13 डिसेंबरला आपटेंच्या घरी येऊन त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. तर काही कार्यकर्त्यांनी 17 आणि 18 डिसेंबरच्या रात्री त्यांच्या सोसायटीत घुसून धुडगूस घातला. चेहरा झाकून आलेल्या या गुंडांनी सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकालाही धमकी दिली तसेच सोसायटी संकुलातील सीसीटीव्हींची देखील तोडफोड केली. हे गुंड आपटेंच्या घरात घुसून आणखी तोडफोड करणार होते. मात्र, पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्याने त्यांनी तिथून पळ काढला. घडलेल्या प्रकाराची तक्रार दाखल करण्यासाठी आपटेंनी थेट रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस स्टेशन गाठलं. तेव्हा ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांनी आपटे यांच्या शरीरावर कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचे सांगत गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. तेव्हा या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपटे यांना तातडीने पोलीस संरक्षण देता येईल का?, अशी विचारणा हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांकडे केली आहे. तसेच सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 13 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.