मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत. मात्र, 1 तारखेला सेलिब्रेशन करा असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.  त्यामुळे आठ दिवस सरकारच्या हातात असून आज समितीचे गठण झाले असल्याने आठ दिवस सरकारच्या हातात आहेत. त्यातील आलेल्या सुट्ट्या पाहता खरंच एक तारखेपर्यंत कारवाई पूर्ण होईल का? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गेल्या 18 तारखेला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता , मंत्रीमंडळानं अहवालाच्या खंड 3 मधल्या शिफारशी पूर्णतः स्वीकारून उपसमिती स्थापन करायला मान्यता दिली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय अंतिम असेल आणि आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल.  यासंदर्भातला प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विचारविनिमय करण्यासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत. उपसमिती आता करताय तर पाच दिवसांत मराठा आरक्षण कसे देणार ? धनंजय मुंडेंचा सवाल मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा शासन आदेश आज गुरूवार दि.22 नोव्हेंबर, 2018 रोजी सायंकाळी शासनाने काढला. उद्या पासून 3 दिवस शासकीय सुट्या आहेत, आणि अधिवेशनाचे आता केवळ 5 दिवस शिल्लक आहेत. या 5 दिवसात हि समिती तज्ञांना, विधिज्ञांना केंव्हा आमंत्रित करणार ? अभ्यास करून सर्व वैधानिक कार्यवाही कधी पुर्ण करणार ? आणि कायदा करून  1 डिसेंबरच्या आत आरक्षणाचा निर्णय केंव्हा घेणार ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.   मुख्यमंत्र्यांची 1 डिसेंबरला जल्लोष करण्याची घोषणा त्यामुळे फसवणूकच ठरेल की काय ? अशी भिती ही मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्य मागास आयोगाकडून मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला 15 नोव्हेंबर रोजी अहवाल सोपवल्यानंतर  18 नोव्हेंबर रोजी शासनाने तो मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करून त्यातील खंड 3 मधील अंतिम शिफारशी पुर्ण स्वीकारून त्यापुढील सर्व वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. या समितीच्या नियुक्ती संबंधीचा शासन आदेश आज सायंकाळी 5 वाजता काढण्यात आला. त्यावर मुंडे यांनी एक ट्वीट करून 5 दिवसात हि उपसमिती वैधानिक कार्यवाही कशी पूर्ण करेल ? आणि  30 नोव्हेंबरला संपणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी कायदा करून आरक्षण कसे देणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.