मुंबई: भोसरी एमआयडीसीच्या जमीन प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. लवकरचं राज्य सरकार या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींचं नाव जाहीर करणार आहे.

 

या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागावा यासाठी खडसेंची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकतचं पुण्याच्या कार्यकारणीत मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ खडसेंची जाहीर पाठराखण केली होती.

 

सरकारचं काम प्रामाणिकपणे सुरु आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यावरील सर्व आरोप हे तथ्यहीन आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून मंत्र्यांना टार्गेट केलं जात आहे. जनतेला कन्व्हिन्स करु शकत नाहीत, म्हणून कन्फ्युज करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. असं म्हणत फडणवीस यांनी खडसेंची पाठराखण केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी खडसेंना क्लिन चीट मिळते का? हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.

 

भोसरी जमीन खरेदी नियमानुसारच: खडसे


 

दुसरीकडे ज्या जमीन प्रकरणावरून खडसेंवर राजीनाम्याची वेळ ओढावली, ती भोसरीतील जमीन खरेदी नियमानुसारच असल्याचा दावा खडसेंनी केला होता. मात्र ही अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण या प्रकरणातही कुणीही एकही पुरावा दिलेला नाही, असंही खडसेंनी सांगितलं होतं.

 

संबंधित बातम्या:

खडसे, महाजनांवरील आरोप खोटे : मुख्यमंत्री


खडसेंची धडपड व्यर्थ, एकही वरिष्ठ भेटला नाही, दिल्लीहून मुंबईला माघारी


एकनाथ खडसे भाजपच्या होर्डिंग्सवरुनही गायब!