PMLA Court ED: अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) 15 वर्षांपूर्वी जेव्हा अस्तित्त्वात आलं, तेव्हा त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नोंदवलेल्या पहिल्या खटल्याचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या प्रकरणातील आठही आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे.
साल 2008 मध्ये मुंबईतील ओपीएम इंटरनॅशनलचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर आरोपींविरोधात नोंदवलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या अभावी या सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मूळ गुन्हा अस्तित्त्वात नसल्यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्हा टिकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालायनं दिलेला आहे. त्याआधारे विशेष पीएमएलए कोर्टाचे (PMLA Court) न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी या प्रकरणातील सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं आहे.
अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागानं दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनं साल 2008 मध्ये ओपीएम इंटरनॅशनलचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश नोगाजा यांच्यासह श्याम मोदानी, श्रीनिवास मोदानी, उमेश बांगूर, राधामोहन लखोटिया, शांतिलाल पंगारिया, शुभलक्ष्मी सिंटेड यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचं प्रकरण दाखल केलं होतं. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेला हा देशातील पहिला गुन्हा होता.
याप्रकरणी दाखल मूळ गुन्ह्यातून सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आहे. त्यामुळे आरोपींनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातूनही दोषमुक्त करण्याची मागणी विशेष न्यायालयात अर्जामार्फत केली होती. आरोपी गुन्हेगारी कारवाईत सक्रीय असल्याचा दावा करून ईडीनं या अर्जाला विरोध केला होता. मात्र कोर्टानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे या आरोपींची मागणी मान्य करत सर्व आरोपींना या प्रकरणातून दोषमुक्त केलं आहे.
ओपीएम इंटरनॅशनल लाकूड, डाळी आणि तांदूळ यासारख्या वस्तू आयात करत असे. वर्ष 2008 मध्ये, NCB ने इक्वाडोरमधून फर्मने कथितरित्या ऑर्डर केलेल्या मालामध्ये लपवून ठेवलेले 200 किलो कोकेन जप्त केले होते. त्यानंतर अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने केलेल्या कारवाईच्या आधारे ईडीने ओपीएम इंटरनॅशनलविरोधात गुन्हात दाखल केला होता.