मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन विधीमंडळात गदारोळाची मालिका सुरुच आहे. मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी होत असतानाच, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी हा अहवाल पटलावर ठेवू नये, असं म्हटलं आहे.

"मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल तर तो पटलावर ठेवू नका," असं अजित पवार म्हणाले. "विधानसभेतील 288 आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे, पण 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या," असं अजित पवार यांनी म्हटलं.

अजित पवार म्हणाले की, "ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. आम्ही आरक्षण दिलं तेव्हा कोर्टात टिकलं नाही. त्यामुळे किमान तुमचं तरी टाकावं ही आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला आरक्षणावर राजकारण करायचं नाही."

"मराठा आरक्षण मिळू नये असं काही लोकांना मनातून वाटतं. मला त्यांचं नाव घ्यायचं नाही, पण विरोधकांचं एकमत आहे की आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि 52 टक्क्यांना धक्का न लावता मिळालं पाहिजे," असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

अहवाल मांडण्यासाठी विखे-पाटील आग्रही
"राज्य सरकारने मराठा समाजाला SEBC प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण देण्याचे जाहीर केलं आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कालच अधिवेशनात मांडायला हवा होता," असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं.

सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा?
"तसंच न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षण कायम ठेवलं होतं, तरीही सरकारने रद्द केलं. तर धनगरांना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले होतं, त्याबाबत सरकारने काहीच केलं नाही. त्यामुळे सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा," असा प्रश्नही विखे-पाटील यांनी विचारला.

धनगरांना आरक्षण द्या : देशमुख
"धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी TISS चा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगरांना आरक्षण द्या," अशी मागणी गणपतराव देशमुख यांनी सभागृहात केली.

पवार आणि देशमुखांच्या भूमिकेशी सहमत
अजित पवारांच्या विधानावर राज्य सरकारच्या वतीने चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, "अजित पवार आणि गणपतराव देशमुखांच्या मराठा आणि धनगर आरक्षणावर मांडलेल्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या मागणीत अंतर आहे. राणे समितीचा अहवाल विधानसभेत आणला नव्हता तर मंत्रिमंडळात सादर करुन अध्यादेश काढण्यात आला होता. मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आणावा का याबाबत चर्चा होऊ शकते. पण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या तीनही शिफारशी स्पष्ट केल्या आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ," असं मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे."

धनगर आरक्षणासाठी कटिबद्ध
"धनगर आरक्षणाचा अहवाल घेऊन आम्ही केंद्रीय ओबीसी आयोगाकडे जाणार आहोत. आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मुस्लिम समाजाच्या अनेक जातींना आरक्षण लागू आहे, मात्र ते अधिक बळकट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे," असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.