यातील पहिला निर्णय म्हणजे चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागते. तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. आता नगराध्यक्षानंतर सरपंचाची थेट निवड रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र, या दोन्ही निर्णयाचा तत्कालीन फडणवीस सरकारला खूप फायदा झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते.
नोव्हेंबर 2016 पासून डिसेंबर 2018 पर्यंत नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत एकूण 219 नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आले. त्यापैकी,
भाजप - 84
शिवसेना - 30
काँग्रेस - 41
राष्ट्रवादी - 21
इतर - 27
अपक्ष - 16
यातील बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेचे असताना सरपंच, नगराध्यक्ष मात्र भाजपचे अशी परिस्थिती आहे.
म्हणून भाजपने घेतला होता निर्णय -
भाजप सरकार 2014 मध्ये राज्यात सत्तेत आले. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचीच मक्तेदारी होती. अशावेळी योग्य प्रचारयंत्रणा वापरुन थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचच निवडून आणला तर बहुमत असूनही सत्तेवर अंकुश ठेवता येईल. यातूनच फडणवीस सरकारने 2016 मध्ये हा निर्णय घेतला होता. यापूर्वीही काँग्रसने असा निर्णय घेतला होता. मात्र, एकच वर्षानंतर तो मागे घ्यावा लागला होता. पण, भाजपला मात्र या निर्णयाचा चांगला फायदा झालाय.
निर्णय योग्य - हसन मुश्रीफ
"राज्यात मागील ग्रामपंचायत निवडणुकीत जनतेतून सरपंचाची निवड झाली होती. पण यावेळी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने ठरवलं आहे की सरपंचाची सदस्यांमधून निवड व्हावी, थेट निवड होणार नाही यासाठी आम्ही लवकरात लवकर मंत्रीमंडळासमोर अध्यादेश आणणार आहोत. कारण एकाच विचारधारेचा सरपंच निवडून येतो आणि सदस्यांची विचारधारा वेगळी असते. त्यामुळे विकासकामांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात," असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
Thackeray Government | थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द होणार, फडणवीस सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला ब्रेक | ABP Majha