महाविकास आघाडी सरकार एकाही आश्वासनाची पूर्तता न करता, सरकार घुमजाव करताना दिसत आहे. शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली मात्र अजून ती पूर्ण केलेली नाही. पीक कर्जाशिवाय कुठल्याही कर्जमाफीची माफी नाही. त्यामुळे याला सरसकट कर्जमाफी म्हणता येत नाही असही फडणवीस म्हणाले. आम्ही शेतकऱ्याला मतदार केला होता. पण आपली मक्तेदारी टिकवण्यासाठी तो निर्णय या सरकारने रद्द केला. सरपंचनिवडीवरुन बोलताना फडणवीस म्हणाले.
महिलांवरचे वाढते अत्याचार यावर सरकारचं नियंत्रण नाही. सरकारची याबाबच संवेदनशील दिसत नाही. कारण पोलिसांचं खच्चीकरण करण्याचे अनेक प्रकार सरकारकडून होताना दिसत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. तसेच आमच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या अनेक योजनांना स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉटर ग्रीड, राष्ट्रीय पेयजल योजना, ग्राम सडक योजना, जलयुक्त शिवार यांसारख्या महत्वाकांक्षी योजना जवळ जवळ गुंडाळल्या असल्याचं फडणवीसांनी बोलून दाखवलं. तर याच योजनांची पुन्हा थातूर मातूर बदल करुन दुसऱ्या नावाने सुरू करतील यात मला शंकाही यावेळी उपस्थीत केली.
छत्रपती आणि त्यांच्या वंशजांचा अपमान झाला यावर शिवसेना बोलायला तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात कारवाई करायला हवी अन्यथा किती दिवस असे सरकारमध्ये लाचारी पत्करणार असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला. तसेच काँग्रेसकडून वारंवार स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान करतंय. आता महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसच्या मुखपत्रात सावरकरांवर हीन दर्जाचं लेखन होत असेल आणि त्यावर मुख्यमंत्री काही करत नसतील तर भाजप काय करायचे ते नक्की करेल असा धमकी वजा इशारा फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला दिला.
CAA आणि NPR कायद्याबाबत घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचं स्वागत
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सीएए आणि एनपीआर कायद्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सीएए आणि एनपीआरची भूमिका अजून स्पष्ट नाही. पण त्यांनी जर काही अटी शर्तींसह या कायद्याला समर्थन दिलं तर त्यांचे स्वागतच.
तसेच फडणवीसांनी एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याच्या निर्णयाचं देखील स्वागत केलं आहे. एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरण एकच आहे हे आतापर्यंतच्या तपासातून स्पष्ट होतं आहे. मात्र शरद पवारांच्या वक्तव्यातून बुद्धी भेद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.