Devendra Fadnavis On OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावरुन राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. फडणवीसांनी म्हटलं की, या सरकारला वेळोवेळी ओबीसी हितासाठी मजबूर केलं आहे. आज ज्या परिस्थितीत ही कार्यकारिणी होते ती दुख:द आहे. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होत आहेत. हे राजकीय आरक्षण गेलेले नाही तर महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केलीय, असा आरोप देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. भाजपच्या ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारणीमध्ये ते बोलत होते.
फडणवीसांनी म्हटलं की, महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली आहे. यात मोठे षड्यंत्र आहे. सरकारला कोर्टानं सात वेळा तारीख देऊनही कार्यवाही पूर्ण केली नाही. नंतर यांच्या खोट्या सबबींवर तारीख देण्यास कोर्टानं नकार दिला, असं फडणवीस म्हणाले. कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट करा असं कोर्टाने 2019 साली सांगितलं. त्यावेळी ठाकरे सरकार होतं पण सरकारने फार काही केलं नाही. सहा वेळा वेळ मागितली, कार्यवाही पूर्ण केली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. सातत्यानं महाविकास आघाडीकडून विश्वासघाताचं राजकारण केलं जात आहे. योग्य काळजी न घेताच आकडेवारी सरकारनं सादर केली, असंही ते म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, 2010 साली 50 टक्के आरक्षण देता येणार नाही आणि ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही असं सांगितलेलं. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते. कोर्टात जाणारे कोण आहेत तर एक काँग्रेस आमदारांचा मुलगा तर दुसरा नाना पटोले यांचा कार्यकर्ता. कोर्टात कोण गेलं तर काँग्रेसवाले गेले. पण आम्ही सजग होतो आणि आम्ही तात्काळ केंद्र सरकारकडून जनगणनेचा डेटा मागितला. रातोरात आम्ही अध्यादेश काढला, असं त्यांनी सांगितलं. काँग्रेसकडून ओबीसींचा वापर हा दिखाऊपणापुरताच केला गेला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
तोवर महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटं ही ओबीसी उमेदवारांनाच
ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपनं अनेक आंदोलनं केली. या आरक्षणासाठी भाजप लढतच राहिल. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय होणार नाही तोवर येणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुकीत 27 टक्के तिकिटं ही ओबीसी उमेदवारांनाच देणार असल्याची घोषणा देखील फडणवीस यांनी म्हणाले.
फडणवीस यांनी म्हणाले की, ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा 2019 ला आला. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आहे. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असे सांगितले यात 15 महिने गेले. सात वेळा सरकारने वेळ मागितली पण यांनी साधा आयोग देखील नेमला नाही. 15 महिन्यानंतर कोर्टाने निरीक्षण नोंदवलं की तुम्हाला वेळ देऊन तुम्ही ट्रिपल टेस्ट केली नाही असे म्हणत कलम स्थगित केले. हे निलज्ज सरकार आहे. या सरकारला पुन्हा कोर्टाने झापले. राज्य मागास आयोगाने सांगितले की रिसोर्स दिले तर एक ते दीड महिन्यात काम पूर्ण करू. पण त्यानंतरही मागास वर्ग आयोगाला निधी दिला नाही. राज्य सरकारने कुठला तरी डेटा घेतला आणि कोर्टात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालय भडकले यांनी सांगितले की हा मुख्यमंत्री यांच्यासमोर दिला आहे. कोर्टाने नाकारले आणि निवडणूका लावायला सांगितले. विश्वास घाताचे राजकारण दोन वर्षांपासून तयार होत आहे, असं त्यांनी म्हटलं.