शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून या मुलांच्या शिक्षणासाठी परतावा शुल्क येत नसल्याने अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देणं नाकारलं आहे.
गेल्या महिन्यात आरटीई मार्फत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारला. त्यामुळे अशा जवळपास 11 शाळांना शिक्षण निरीक्षण कार्यालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
अजूनही जर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत तर ह्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असं शिक्षण निरीक्षककडून सांगण्यात आलंय. 2014-15 पासूनचे विद्यार्थ्यांचे परतावा शुल्क उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त झाले असून ते शाळांच्या स्वतंत्र बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहेत, असंही त्या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
यासाठी खाजगी शाळा संस्थाचालकांनी 7 एप्रिलला शाळा बंद आंदोलनही पुकारलं होतं. त्यानंतर आता लवकरच यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात येत आहेत
कोणकोणत्या शाळांना नोटीस
द स्कॉलर हायस्कूल
द अ‍ॅक्टिव्हिटी हायस्कूल
डी. वाय. पाटील इंटरनॅशनल हायस्कूल
सरस्वती मंदिर (सीबीएसई) स्कूल
ताराबाई मोडक प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल
एड्यु ब्रिज इंटरनॅशनल हायस्कूल
पोदार आर्ट इंटरनॅशनल हायस्कूल
द सोशल सर्व्हिस लीग (सीबीएसई) स्कूल,
के. एम. एस. शिरोडकर हायस्कूल (सीबीएसई)
चिल्ड्रन एज्युकेशन सोसायटी बनियान ट्री स्कूल
इंडियन एज्युकेशन सोसायटी ओरायन स्कूल