मुंबई : सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची हत्या केल्याप्रकरणी एका नराधमाला दिलेली फाशीची शिक्षा कायदेशीर त्रुटींमुळे हायकोर्टाने रद्द केली आहे. ठाणे सत्र न्यायालयात पोक्सो कायद्याअंतर्गत खटल्याची कारवाई योग्य पद्धतीने पूर्ण करण्यात न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द करत हा खटला पुन्हा सत्र न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी वर्ग केला आहे. तसेच यावर लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेशही ठाणे सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. वाडा येथील पोल्ट्रीफार्ममध्ये काम करणाऱ्या अतुल लोटे नामक नराधमाने चॉकलेटचं आमिष दाखवून एका सहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला होता. मुलीने आरडाओरडा सुरु करताच लोटेने गळा आवळून या मुलीची निर्घृणपणे हत्या केली. तीन प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षीनंतर लोटेला अटक करुन पोलिसांनी 2014 मध्ये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर सत्र न्यायालयात पोक्सो कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यात आला. मात्र लोटेवर आरोपनिश्चित करताना केवळ आयपीसीच्या अंतर्गतचीच कलम विचारात घेतली गेली. पोक्सोची कलम आरोपीवर लावलीच गेली नाहीत. 2016 मध्ये ही महत्त्वपूर्ण बाब निकालाच्या काही दिवसआधी कोर्टाच्या लक्षात आली. तरीही न्यायाधीशांनी खटल्याची कारवाई पुढे नेत लोटेला दोषी सिद्ध करत फाशीची शिक्षाही सुनावली. ही शिक्षा सुनावताना आरोपीविरोधात खटला निष्पक्ष पद्धतीने चालवला गेला का? पोक्सोअंतर्गत चाललेल्या खटल्यात पोक्सोचे आरोपच न लावले गेल्याने आरोपीला दिलेली फाशीची शिक्षा पुढे रद्द होऊ शकते, याचा विचार केला गेला नाही, असा दावा अतुल लोटेचे वकील युग चौधरी यांनी हायकोर्टात केला. ही बाब विचारत घेता न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी आलेली ही याचिका फेटाळून लावत सत्र न्यायालयाला पुन्हा खटला चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत.