कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या अतिमहत्वाच्या आणि तातडीच्याच प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, तरीही अनेक पक्षकार आणि वकील तातडीचं आणि अतिमहत्वाचं प्रकरण असल्याचं सांगून सुनावणी घेण्यास सांगत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे फक्त अतिमहत्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी न्यायालय सुरु ठेवले जात असतानाही काही पक्षकार आणि वकील त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. अशा वकील अथवा संबंधितांना यापुढे किमान 50 हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असा गर्भित इशाराच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी दिला आहे.
तसेच कोरोना संकटामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी आणि फौजदारी प्रकारांतील अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रत्येकी एकच खंडपीठ सुरु असणार आहे. तेव्हा 26 आणि 30 मार्च रोजी दुपारी 12 ते 2 या दोन तासांसाठीच न्यायालय सुरु असले, असे नवे परिपत्रक हायकोर्ट प्रशासनाकडून काढण्यात आले आहे. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासह गोवा हायकोर्टालाही लागू होणार आहे.