सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा टाकून महागाई वाढवणारा आणि जनतेची निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी टीकाही खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली.
“शेतमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा ही निव्वळ धुळफेक असून सरकारने उत्पादन खर्चच FCI आणि कृषी मूल्य आयोगाच्या किंमतीपेक्षा दीडपट कमी धरला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2020 पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारकडून वारंवार केली जाते आहे. पण अमंलबजावणीचा ठोस कृती आराखडा जाहीर केला जात नाही.” असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करुन सरकार दिलासा देईल अशी मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांची अपेक्षा होती. पण सरकारने त्यांची घोर निराशा केली, असे म्हणत अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले, “पेट्रोल, डिझेल, गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणून सरकार इंधनाच्या किंमती कमी करेल अशी अपेक्षा होती. पण सरकारने इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवून सर्वसामान्यांना महागाईच्या खाईत ढकलण्याचे काम केले आहे.”
कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करुन सरकार सर्वसामान्यांच्या हितासाठी नाही, तर कॉर्पोरेट्सच्या हितासाठी काम करत आहे, हे दाखवून दिले आहे, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने मोबाईल, लॅपटॉपवरील ड्युटी वाढवल्याने ते महागणार आहेत. सेस 3 टक्क्यांवरुन वाढवून 4 टक्के केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक बिलावर कर वाढणार आहे. सर्वसामान्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे, असे म्हणत डिजिटल इंडियावरही चव्हाणांनी निशाणा साधला.
“अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात निवडणुकीच्या प्रचारसभेप्रमाणे फक्त घोषणा आणि आश्वासने दिली आहे. प्रत्यक्षात दिलासा मात्र दिला नाही. पुन्हा एकदा गोड स्वप्ने दाखवून जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. या अर्थसंकल्पातून देशातील जनतेच्या हाती प्रत्यक्षात काहीच पडणार नाही. सरकारने देशातील जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे.”, असे चव्हाण म्हणाले.
“अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच राजस्थानमधील दोन लोकसभा व एका विधानसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीचे निकाल आले आणि जनतेने भाजपचा पराभव करून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी केले. भाजप सरकारच्या पोकळ घोषणांवर आणि फसव्या आश्वासनांवर आता जनतेचा विश्वास राहिला नसून हा भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.” असा विश्वासही चव्हाणांनी व्यक्त केला.