मुंबई : धनगर समाजाला त्यांच्या मागणीप्रमाणे एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेपर्यंत आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. धनगर आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीनं हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान धनगर आरक्षणाचा 'टीस'चा अहवाल राज्याच्या महाअधिवक्त्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे. निवडणुकांच्या आधी धनगरांना एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरु लागल्यानं सरकारी पातळीवरही हालचालींना वेग आला आहे.
उच्च न्यायालयात अॅफिडेव्हिट तात्काळ दाखल करणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या सर्व प्रक्रियेला काही दिवस लागतील, तोपर्यंत आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या योजना आता धनगर समाजाला लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल तयार करण्यात येणार आहे. नामांकीत शाळांमध्ये गरीब मुलांना प्रवेश दिला जातो, त्याप्रमाणे धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच धनगर समाजाला आदिवासीप्रमाणे स्कॉलरशिप मिळणार असल्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
धनगर समाजाच्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. भूमीहिन योजना धनगर समाजाला लागू होणार आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी उद्योजकता विकास योजनेचं नाव शेळीमेंढी महामंडळ असं बदलण्यात येणार आहे.
व्हिडीओ