मुंबई : विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना बिनशर्त माफी मागावी, अन्यथा त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करु, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. मुंबईतील बड्या बिल्डर्सना फायदा मिळवून देण्यासाठी विकास आराखड्यात मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांच्या मदतीने बदल केल्याचा गंभीर आरोप विखे-पाटलांनी केला होता.

'विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय, हे तरी समजतं का, असा प्रश्न पडावा, असे अत्यंत बिनबुडाचे आरोप त्यांनी केले आहेत. त्यांनी केलेले आरोप एकतर सिद्ध करावेत, अथवा बिनशर्त माफी मागावी. असे न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला जाईल' असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा आरोप काय?

मुंबईच्या विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणं बेकायदेशीरपणे बदलण्यात आली. मुंबईतील मोठ्या बिल्डरांना फायदा पोहचवण्यासाठी ही आरक्षणं बदलण्यात आली. त्यामुळे दहा हजार कोटी रुपयांचं कमिशन मुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळणार आहे. त्यातील पाच हजार कोटींचा पहिला हफ्ता देण्यात आल्याचा दावा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. 15 जानेवारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना वेळ देतो, हे आरक्षण रद्द करावे, नाहीतर कोर्टात जनहित याचिका दाखल करु आणि सेबी बिल्डर विरोधात तक्रार करु, असा इशाराही विखे-पाटलांनी दिला होता.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचं उत्तर

'मुख्यमंत्र्यांनी फक्त 14 बदल सांगितले आणि 2500 बदल प्रत्यक्षात केले गेले, हा अतिशय हास्यास्पद आरोप विखे-पाटलांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यावर अनेक ठिकाणी भाषणातून भाष्य केले आहे. मूळ आराखडा तयार करतानाचे बदल, त्यानंतर महापालिकेच्या स्तरावर झालेले बदल आणि त्यानंतर शासनाने केलेले बदल यातील अंतर त्यांनी समजावून सांगितले. शासन स्तरावर केवळ 14 बदल प्रस्तावित झाले, हे वास्तव आहे आणि हे 14 बदल सुद्धा अद्याप अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्यावर हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. जे 2500 बदल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सूचविले, त्यावर सुद्धा हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.' असं मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटलं आहे.

'विकास आराखड्याची पद्धत सुद्धा विखे पाटील यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. विकास आराखडा प्रथमत: महापालिका मान्य करते. त्यानंतर त्यावर आक्षेप/हरकती मागवण्यात येतात. त्यानंतर तो मसुदा तीन सचिव/संचालक यांच्या त्रिस्तरीय समितीकडे जातो. त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा सरकारकडे आल्यानंतर तो पुन्हा महापालिकेकडे जातो. त्यांच्याकडून आलेल्या शिफारसींना मान्यता देण्याचे काम केवळ सरकार करते. ही पूर्ण पद्धत यात अवलंबण्यात आली आहे. त्यामुळे यात सीएमओचा संबंध जोडणे, हे पूर्णत: गैर आणि चुकीचे आहे.' असंही सीएमओने म्हटलं आहे.

एसआरएला एफएसआयचे अधिकार हे झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन गतीने आणि आहे त्याच ठिकाणी करण्यासाठी करता यावे, यासाठी देण्यात आले आहेत. पूर्वी झोपडपट्टीधारकाला केवळ 270 चौ. फुटाचे घर मिळायचे, आता ते 300 चौ.फुटाचे करण्यात आले आहे. झोपडपट्टीतील माणूस हा कायम लहान घरातच रहावा आणि त्याचे पुनर्वसन होऊच नये, असे विखे पाटलांना वाटते की काय?, असा प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला आहे.

'झोपडपट्टीधारकांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी एसआरएला अतिरिक्त एफएसआय देण्याची शिफारस महापालिकेने केली आहे. असे करताना अग्निसुरक्षा, पर्यावरणासंदर्भातील निकषांची पूर्तता इत्यादींची खबरदारी घेण्यात आली आहे. दोन इमारतींमध्ये किती अंतर रहावे, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पूर्वी टीडीआर हा बिल्टअप एरियावर होता, त्यामुळे भ्रष्टाचार व्हायचे. आता तो केवळ अतिरिक्त बिल्टअप एरियावर आणि तोही बांधकाम किंमतीच्या आधारावर आहे.' असं मुख्यमंत्र्यांतर्फे सांगण्यात आलं आहे.

यापूर्वीच्या सरकारप्रमाणे हे सरकार बिल्डरधार्जिणे नाही. 33/7 सेस बिल्डींगमधील भाडेकरुंनाही मोठे घर मिळाले पाहिजे, हा विचार या सरकारने केला. पूर्वीच्या डीसीआरमध्ये टीडीआर इंडेक्स नव्हता, तो आता करण्यात आला. त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबला. पूर्वी 20 हजार चौ. मीटर जागा कल्याणकारी बाबींसाठी दिली जायची, ती आता ती मर्यादा कमी करून 4000 चौ. मीटर करण्यात आली, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जागा पब्लिक अ‍ॅमिनिटीजसाठी उपलब्ध झाल्या. कार्पेट एरियाची व्याख्या सुद्धा रेराशी सुसंगत करण्यात आली. अतिशय पारदर्शी पद्धतीनेच हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. या विकास आराखड्यातील प्रत्येक बाबीवर खुली चर्चा समोरासमोर करावी, असे आव्हानही मुख्यमंत्र्यांनी विखे पाटील यांना दिले आहे.

1. गोरेगावच्या जागेसंदर्भात : विविध नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी सर्व एनडीझेडच्या जागा एसडीझेडमध्ये महापालिकेच्या वतीने परावर्तित करण्यात येत आहेत. दरम्यान, गोरेगावची जागा मेट्रोने कारशेडसाठी मागितली होती. त्यामुळे तेथे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने ही जागा विधि विद्यापीठासाठी मागितली. त्यामुळे तसे आरक्षण सूचविण्यात आले आणि या प्रस्तावावर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

2. नऊ मीटरच्या एका रस्त्यावरून प्रत्येकी 6 मीटरच्या दोन रस्त्यांसंदर्भात : हा बदल महापालिकेने सूचविला असून, त्याला मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या अहवालातील शिफारसीचा आधार आहे.

3. मेट्रोनजीकच्या जागांसंदर्भात : सर्व खुल्या जागा आणि पार्किंग आरक्षण आहे तसेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रो स्थानकानजीकच्या जागा बिल्डरांना दिल्या, हा अतिशय हास्यास्पद आरोप आहे. याउलट या स्थानकांनजीक पार्किग इत्यादी आनुषंगीक बाबींचेच आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

4. सेस इमारतींसंदर्भात : सेस इमारतीतील भाडेकरूंना अधिक जागा उपलब्ध व्हावी आणि एकापेक्षा अधिक प्लॉटचे अमालगमेशन होऊन क्लस्टर पद्धतीने विकास करता यावा, याद़ृष्टीने महापालिकेने ही शिफारस केली आहे.

5. नॉन बिल्डेबल प्लॉटसाठी एफएसआयसंदर्भात : विकास आराखड्यात रस्त्यांची रूंदी वाढविण्यात आली असल्याने, रस्ता रूंदीकरणासाठी कुणी आपली जागा दिली, तर संबंधित प्लॉटधारकालाच आणि त्याच जागेचा एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस महापालिकेने केली होती. रस्त्यांची रूंदी वाढण्यास यामुळे मदत होणार असल्यानेच ही शिफारस महापालिकेने केली.

6. नवीन रस्ते तयार करताना प्लॉट विघटित होतो. त्यामुळे त्यातील एक भाग नॉन बिल्डेबल होतो. ती जागा महापालिकेला मिळणार असल्याने आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरी सुविधा निर्माण करता येणार असल्याने अशा जागा देणार्‍यांना एफएसआय देण्याची शिफारस महापालिकेने केली.

7. हा विकास आराखडा तयार करताना सरकारने सर्व खुल्या जागा, खेळाची मैदाने पुन्हा परत आणले. अशाप्रकारची 65 आरक्षणे ही पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे बिल्डरांना समोर ठेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. विखे पाटलांचा हा आरोप धादांत खोटा आणि हास्यास्पद आहे.