या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने हा अहवाल दिला आहे. निवृत्तीआधी एका महिन्यात विश्वास पाटील यांनी तब्बल 137 प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या प्रकरणात काळंबेरं असल्याची शंका आल्यानंतर चौकशीसाठी 4 सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
विश्वास पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा : कोर्ट
समितीचा हा अहवाल राज्याच्या गृहनिर्माण खात्याला सुपूर्द करण्यात आला असून अनियमितता आढळलेल्या 33 प्रकरणांची आता सखोल चौकशी करण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे.
विश्वास पाटलांना मुंबई हायकोर्टाचा दिलासा
दरम्यान, आपण कोणतीही अनियमितता केली नसून, फक्त माहितीच्या अभावामुळेच समिती या निष्कर्षाला आली असेल, असा दावा विश्वास पाटील यांनी केला आहे. ज्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ते प्रस्ताव आपण तयार केले नाहीत, गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून या रखडलेल्या प्रस्तावांच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक आयएएस अधिकारी आणि एसआरएतल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
एसआरए घोटाळ्याचा आरोप
मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या आपल्या कार्यकाळात मालाड येथील एका विकासकाला नियमबाह्य पद्धतीने फायदा करून दिल्याबद्दल विश्वास पाटील आणि इतरांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. फायदा करून दिलेल्या विकासकाच्या कंपनीत विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांना संचालकपदी नेमण्यात आलं होतं. त्यामुळे इथं मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.