जुलै 2018 मध्ये पावसाळी अधिवेशनात अनिल परब यांनी नगरसेवकांकडे लाच मागिल्याच्या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केला होता. तेव्हा सभापतींनी संबंधित तीन जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबीत करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र आता वर्ष उलटत असतानाही कोणताही कारवाई न झाल्यानं या अधिवेशनात अनिल परब यांनी हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला. तसंच संबंधित अधिकारी हे मॅटमध्ये जातील या भीतीने कारवाई केली जात नाही का? असा मुद्दाही अनिल परब यांनी मांडला.
आज पुन्हा हा विषय उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, असे आदेश सभापती नाईक निंबाळकर यांनी दिले.
मुंबईतील जातपडताळणी समिती अध्यक्षांसह सदस्यांनी नगरसेवकाला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी 50 लाखांचा लाच मागितल्याचे अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत मांडतानाच त्यांच्यावर कारवाईची मागणी जुलै 2018 मध्ये पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस, बीडीएस आदी शाखांत प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्रवेश प्रक्रियेच्या मुदतीत मिळावे, याकरिता मांडलेल्या विधेयकावर चर्चेदरम्यान अनिल परब यांनी या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले होते.
याप्रकरणी नगरसेवकाच्या माहितीवरून या समिती अध्यक्ष, सदस्यांना विचारणा केली असता मंत्र्यांना पैसे द्यावे लागत असल्याचे सांगितले होते. मुंबईतील नगरसेवकाला 50 लाख काही जास्त नसल्याची मुजोरी देखील केली होत. अखेर पैसे न दिल्याने संबंधित नगरसेवकाचे सदस्यत्त्व रद्द झाल्याचे परब यांनी सांगितले होते.