मुंबई : राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर 18 डिसेंबरला मुंबईतील पीएमएलए कोर्ट निर्णय सुनावणार आहे. शुक्रवारी या अर्जावरील दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे मार्च 2016 पासून, तर त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी 2016 पासून कैदेत आहेत. याआधीही पीएमएलए कोर्टाने तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं पीएमएलए कायद्यातील कलम 45(1) असंविधानिक ठरवत नुकतच रद्द केल्याने भुजबळांच्या जामिनाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भुजबळांच्या वतीने ते निर्दोष असल्याचा कोर्टात पुनरुच्चार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग कायद्यातील कलम 45 मध्ये केलेल्या बदलानंतर ईडीला आपली कस्टडी मागण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा निव्वळ राजकीय षडयंत्राचा भाग असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचं भुजबळांचं म्हणणं आहे. "गेले 21 महिने आपण जेलमध्ये आहोत, पासपोर्ट ईडीकडे जमा आहे. त्यामुळे आता बाहेर येऊन स्वत:चं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे आपला जामीन अर्ज मंजूर करावा.", अशी विनंती भुजबळांच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली आहे.

दरम्यान, कालच पीएमएलए कोर्टात छगन भुजबळांच्या जामीन अर्जावर सुरु असलेल्या सुनावणीतील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद 8 डिसेंबर रोजी म्हणजे आजच पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम. एस. आझमी यांनी दिले होते.

काल कोर्टात काय झालं होतं?

काल झालेल्या सुनावणीत ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी भुजबळांच्या जामिनाला विरोध करतच आपला युक्तिवाद सुरु केला होता. एकूण 847 कोटींच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील केवळ 29 कोटींचा हिशेब देण्यात आरोपी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे बाकीचा सारा पैसा गेला कुठे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे आणि हिशेब लागलेल्या 29 कोटींतही सर्व देवाणघेवाण ही कुटुंबियांच्याच मालकीच्या कंपन्यात अथवा बोगस तयार करण्यात आलेल्या कंपन्यांत झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आपल्या पदाचा गैरवापर करत राष्ट्रीय संपत्तीचा अपहार आरोपींनी मिळून केल्याचा दावा ईडीच्यावतीनं करण्यात आला.

संबंधित बातम्या :

भुजबळांना जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवीत, मात्र...

भुजबळांवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टात शिवसेना आमदार उपस्थित