भुजबळांच्या वतीने ते निर्दोष असल्याचा पुनरूच्चार करत सर्वोच्च न्यायालयानं मनी लाँड्रिंग कायद्यातील कलम 45(1) मध्ये केलेल्या बदलानंतर ईडीला आपली कस्टडी मागण्याचा काहीच अधिकार नाही, असा दावा भुजबळांकडून करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सदन घोटाळा हा निव्वळ राजकीय षडयंत्राचा भाग असून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
गेले 21 महिने आपण जेलमध्ये आहोत, पासपोर्ट ईडीकडे जमा आहे. त्यामुळे आता बाहेर येऊन स्वत:चं निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे आपला जामीन अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती भुजबळांच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली होती. मात्र पीएमएलए कोर्टाने भुजबळांचा जामीन अर्ज फोटाळून लावताना त्यांच्या बाहेर येण्याने अन्य साक्षीदारांच्या जीवाला धोका आहे, अस निरीक्षण नोंदवलं होतं.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ हे मार्च 2016 पासून तर त्यांच्या पुतण्या समीर भुजबळ फेब्रुवारी 2016 पासून कैदेत आहेत. याआधीही पीएमएलए कोर्टानं तसेच मुंबई उच्च न्यायालयानं छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.