मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जागेला पर्याय म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कांजूरमार्गच्या जागेची घोषणा केली. परंतु आता या जागेवर केंद्र सरकारने दावा केल्याचं वृत्त आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असून ती एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे मेट्रो कारशेडच्या जागेवरुन केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव सचिन कुमार यांना पत्र पाठवून कारशेडच्या जागेवर आपला हक्क सांगितल्याचं समोर येत आहे. "कांजूरमार्गची जागा मिठागराची असून, त्यावरील हक्क आम्ही सोडलेला नाही. 'एमएमआरडीए'ने यापूर्वीही या जागेवर प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, मात्र तो फेटाळला होता. आता या जागेवर परस्पर कारशेड उभारलं जात असून, ते चुकीचं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचं मोठं नुकसान होणार आहे. याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करत एमएमआरडीने सुरु केलेलं कारशेडचं काम थांबवावं, असं या पत्रात म्हटलं आहे.
दरम्यान या जागेवर हक्क सांगितल्यानंतर केंद्राकडून वेगाने हालचाली होत आहेत. प्रस्तावित कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवर केंद्र सरकारच्या मालकीचा फलक लावण्यात आला आहे. काल (02 नोव्हेंबर) दुपारी 12 नंतर काही अधिकाऱ्यांनी इथे येऊन फलक लावल्याची माहिती तिथल्या सुरक्षारक्षकाने दिली.
ही जागा राज्य सरकारचीच : किशोरी पेडणेकर दुसरीकडे ही जागा राज्य सरकारचीच आहे, असा दावा मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी फडणवीस सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला आहे. याबाबत केंद्राची भूमिका काय आहे हेच कळत नाही. परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार करतील असं महापौरांनी म्हटलं आहे. "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अशताना ही जाहा राज्या सरकारची असल्याचं म्हटलं होतं. हे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात आजही असणार. त्यावेळचे मुख्यमंत्री म्हणतायत की ही जागा राज्याची आहे. मग मुख्यमंत्री बदलल्यावर जागेचं टायटल बदलतं का? केंद्राची नक्की भूमिका काय? केंद्राला नक्की कोण काय सांगतंय?" असं किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या.
तर ही जागा राज्या सरकारच्याच मालकीची आहे. असे अडथळे येण्याची शक्यता गृहित धरुनच जागा हस्तांतरित करण्यापूर्वी पुरेशी काळजी घेतली, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे अधिकार काढून घेण्याचं काम करतंय : सुप्रिया सुळे केंद्र सरकारकडून धक्कादायक माहिती समजली आहे. ही जमीन महाराष्ट्र सरकारची आहे. कुठल्याही कायद्याप्रमाणे ज्या राज्याची जमीन असते त्याचा त्यावर पहिला अधिकार असतो, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. तसंच केंद्र सरकार सातत्याने राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचं काम करत आहे. त्यांच्या कृतीतून ते दिसतंय. हे अतिशय दुर्दैवी आणि निंदाजनक आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे ती विकास कामासाठी वापरली जातेय. या देशात केंद्र सरकार हळूहळू आणीबाणी आणतंय असं चित्र आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. तसंच भाजपचे नेते कोणत्या आधारावर टीका करत आहेत असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरेंनी सौनिक, मेहता समितीचा अहवाल जाहीर करावा : सोमय्या कांजूरमार्गची जागा केंद्र सरकारच्याच मालकीची आहे. इथे कारशेड आणण्यात अडचणी येणार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना माहित होतं, असा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. "उद्धव ठाकरे सरकार चालूगिरी करतंय. ठाकरे सरकार खोटं बोलतंय. गेल्या एका महिन्यात मी 50 आरटीआय अर्ज दाखल केले आहेत, सगळे एकमेकांकडे बोट दाखवतात. उद्धव ठाकरे यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी मनोज सौनिक समितीचा, अजॉय मेहता समितीचा अहवाल जाहीर करावा. उद्धव ठाकरे यांच्या पोटात पाप आहे," असं किरीट सोमय्या म्हणाले.