मुंबई : प्रवांशाची वाढती संख्या लक्षात घेता मध्य आणि पश्चिम रेल्वे 28 तारखेपासून म्हणजे 28 ऑक्टोबरपासून 100% फेऱ्या चालवणार आहे. प्रवासी संख्या वाढल्याने दोन्ही रेल्वेने मिळून घेतला निर्णय घेतला आहे. सध्या मध्य रेल्वेवर 21 ते 22 लाख तर पश्चिम रेल्वेवर 18 ते 19 लाख प्रवासी करत प्रवास आहेत. आजच्या घडीला मध्य रेल्वे 1702 तर पश्चिम रेल्वे 1304 लोकलच्या फेऱ्या चालवत आहे. तर 28 तारखेपासून मध्य रेल्वे 1774 आणि पश्चिम रेल्वे 1367 फेऱ्या चालवणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या अत्यावश्यक सेवा श्रेणींसाठी उपनगरीय सेवा सुरू करण्यात आल्या. उपनगरीय गाड्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिलेल्या आणि रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या प्रवाशांच्या श्रेणी त्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये आणि अलीकडच्या आठवड्यात वाढवण्यात आल्या आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी आणि ज्यांचे लसीकरण होऊन चौदा दिवस पूर्ण झाले आहेत अशा युनिव्हर्सल पास असलेल्या नागरिकांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सरसकट सर्वांना लोकलनं प्रवास करु देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाचे खडे बोल, म्हणालं...
दरम्यान लसीकरण न झालेल्यांनाही रेल्वेतनं प्रवास करू देण्याची मागणी करणं योग्य कसं?, असा सवाल उपस्थित करत सोमवारी हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचे चांगलेच कान उपटले. बाहेरच्या देशातली परिस्थिती आणि लोकसंख्या आपल्यासारखी नाही असा सल्ला देत आईसलँड आणि इस्त्रायलचं उदाहरण देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं चांगलंच सुनावलं. तसेच प्रशासनानं जे नियम बनवलेत, जे निर्बंध घातलेत ते शास्त्रीय अभ्यास करून सर्वांच्या हितासाठीच आहेत. 'लसीकरणाचा काहीही फायदा नाही हे तुम्ही आम्हाला शास्त्रीय अभ्यासाचा दाखला देत पटवून द्या', असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. एकंदरीत सरसकट सर्वांना लोकलनं प्रवास करू देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं सोमवारी खडे बोल सुनावलेत. तसेच सणासुदीच्या काळात निर्बंध जरी शिथिल झाले तरी प्रत्येकानं अधिक काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा कमी झालेली रूग्णसंख्या पुन्हा वाढण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे प्रत्येकानं जबाबदारीनं वागण्याची गरज असल्याचं मतही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.