ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत राज्य विधानसभेनं केलेला ठराव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे, अशी माहिती विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. मागील अधिवेशनात स्वतः नाना पटोले यांनी हा ठराव मांडला होता. तो विधानसभेनं एकमताने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवला होता.
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी अशी भूमिका मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत मांडली. राज्य सरकारने पुन्हा याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन याबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. भुजबळ यांच्या मागणीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन दिलं. यासाठी आपण राज्याचं शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटलं पाहिजे. ओबीसींसाठी योजना, कार्यक्रम आखण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना होणं गरजेचं आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
2011 साली जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय झाला होता, पण तेव्हाच्या जनगणनेत हे होऊ शकलं नाही अशी माहिती भुजबळ यांनी विधानसभेत दिली. यावर आपण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जाऊन पंतप्रधानांना भेटूया, असं फडणवीस म्हणाले.
OBC जनगणना करण्या बरोबरच इतर जातीनिहाय जनगणना ही व्हावी अशी आमची मागणी आहे यामुळे सर्व जातीजमातींचे प्रश्न सोडविणे शक्य ही होईल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज दिली आहे.