मुंबई : निवडणुका, सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आदींमध्ये आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत देणे हे बंधनकारक आहे, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. राज्य सरकारने यादृष्टीने कायदा दुरुस्तीद्वारे केलेली तरतूद बंधनकारक की दिशानिर्देशक, या कायदेशीर मुद्द्यावर न्या. अभय ओक, न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. अजय गडकरी या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने आज निर्णय दिला. पुणे जिल्ह्यातील भोर नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेविकेने सहा महिन्यांनंतर ही जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले. नियमाप्रमाणे 6 महिन्याच्या आत देणे आवश्यक होते, पण ते दिले नाही. त्यांना प्रशासनाने अपात्र ठरवले नसल्याने अनंत उन्हाळकर यांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने याबात महत्त्वाचा निर्णय दिला.