आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पालिका चिटणीस खात्याकडे माहिती मागितली होती की, गेल्या 3 निवडणुकीत विविध कारणांमुळे ज्या नगरसेवक-नगरसेविका यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांचे विवरण देण्यात यावे. मुंबई पालिका चिटणीस खात्याने अनिल गलगली यांचा अर्ज विधी, निवडणूक कार्यालयास हस्तांतरित केला.
विधी खात्यात सुद्धा 2 ठिकाणी गलगली यांचा अर्ज सरकविण्यात आला. विधी खात्याचे उप कायदा अधिकारी अनंत काजरोलकर यांनी दावा केला की, कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. लघुवाद न्यायालयात आवश्यकतेनुसार दावा दाखल करणे किंवा वादीतर्फे दाखल दाव्यानुसार पालिकेची बाजू मांडणे आणि संदर्भातील कामकाज पाहिले जाते. दरम्यान, अनिल गलगली यांचा अर्ज निवडणूक कार्यालयात सुद्धा हस्तांतरित करण्यात आला होता.
निवडणूक कार्यालयाने मागील 3 निवडणुकीत ज्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे अशा 21 लोकांची माहिती दिली. ज्यात 20 जणांचे पद खोट्या जातीमुळे तर 1 नगरसेवक दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यामुळे बाद झाला होता. या 21 लोकांमध्ये मुंबईचे विद्यमान महापौर प्रिंसिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांचे सुद्धा नाव आहे. निवडणूक कार्यालयाचे काम निवडणूक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे आहे तर विधी खाते फक्त पालिकेची बाजू मांडण्याचा दावा करत आहे. तर पालिका चिटणीस खात्याने सर्वत्र अर्ज हस्तांतरित करत आपली जबाबदारी झटकली आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त यांना लेखी पत्र पाठवून तक्रार केली आहे की, सर्व खाती गुन्हा दाखल करण्याच्या जबाबदारीतून स्वतःला वेगळी करत आहेत. जेव्हा नगरसेवकांचे पद रद्द होते, तेंव्हा त्याच्या गुन्ह्याची कबुली असते. अशा लोकांवर गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. यांचे पद लेखी स्वरूपात पालिका आयुक्त स्तरावर रद्द होते, परंतु गुन्हा दाखल केला जात नाही. कोणत्याही एका खात्याने जबाबदारी घेत गुन्हा दाखल केला पाहिजे. खोट्या जातीच्या आधारे खोटारडेपणा करणाऱ्यांना भविष्यात निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.