मुंबई : ‘मुंबई मेट्रो-३’ प्रकल्पासाठी दक्षिण मुंबईतील ज्या झाडांचं दुसरीकडे पुनर्रोपण केलं आहे, त्या झाडांची पूर्ण काळजी घ्या. तसंच प्रत्येक झाड जगेल याची पूर्ण खबरदारी घ्या, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय समितीने गुरुवारी मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला केली.

‘एमएमआरसीएल’च्या उद्यानतज्ज्ञांनी या झाडांची नियमितपणे पाहणी करुन वेळोवेळी त्याचा अहवाल देत रहावं, असेही निर्देश या समितीने दिले.

न्यायालयीन समितीसमोर कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गुरुवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली.  जूनअखेरपर्यंत सुमारे आठशे झाडं मुंबई उपनगरांत पुनर्रोपित करण्यात आली होती, मात्र त्यापैकी 583 झाडे जगण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा, त्याची दखल घेत समितीने ‘एमएमआरसीएल’कडे विचारणा केली.

‘प्रत्येक झाड जगवण्यासाठी उपाय करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्ही तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी. यासंदर्भात तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? ते पुढच्या वेळी सांगा’, असे निर्देश देत समितीने सुनावणी तहकूब केली.

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील या मेट्रो प्रकल्पासाठी पाच हजारहून अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करणारी जनहित याचिका पर्यावरणप्रेमी झोरु भटेना यांनी केली होती. त्यावर हायकोर्टाने आधी झाडे तोडण्याच्या कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र त्यानंतर विकास व पर्यावरणाचे संतुलन साधावे लागेल, असे मत नोंदवून काही अटी व शर्तींखाली न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला झाडे तोडण्यास परवानगी दिली.

यासंदर्भात न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची द्विसदस्यीय समितीही नेमण्यात आली. दक्षिण मुंबईतील जे-जे झाड तोडले जाईल त्या ठिकाणी भुयारी मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नवी झाडे उगवली जातील आणि नियमाप्रमाणे एका झाडाच्या मोबदल्यात मुंबई उपनगरात तीन रोपटीही लावली जातील, तसेच दक्षिण मुंबईतील झाडे उपनगरांत पुनर्रोपित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, या अटी ‘एमएमआरसीएल’ने मान्य केल्या होत्या.