मुंबई : कंगना रनौतने तिच्या पाली हिलमधील कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयानं याबाबतचा आपला निकाल आज (5 ऑक्टोबर) राखून ठेवला आहे. पालिकेने या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरु होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनाने केला आहे. विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा या कार्यालयाचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानेही त्याची दखल घेतल्याची माहिती कंगनाने हायकोर्टात दिली. तसेच पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजाऱ्याला दुसऱ्या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवाल कंगनाने उपस्थित केले आहेत. तसेच अशाप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनाने केला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. कंगनाने केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथे उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीने जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरुन नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं.
संजय राऊतांची भूमिका -
कंगनावरील कारवाईचा आणि आपला काहीहही संबंध नाही असं याप्रकरणी प्रतिवादी बनवण्यात आलेल्या संजय राऊतांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. मात्र तिखट प्रतिक्रिया देणाऱ्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांनी खडे बोल सुनावले आहेत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने माध्यमांत प्रतिक्रिया देताना थोडं भान राखायला हवं. "कायदा क्या है?", असं जाहीररित्या विचारणं शोभनीय नाही. असं सांगताना इथं राहणारे सगळेच महाराष्ट्रीयन आहेत, त्याचा अभिमान असायलाच हवा. मात्र काही वक्तव्यांकडे दुर्लक्षही करता येतं, असा सल्ला हायकोर्टानं राऊतांना दिला आहे.
संजय राऊत यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्रावर सांगितलं आहे की, "कंगनाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेकडे आपण कोणतीही तक्रार केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही. एवढेच काय तर मुलाखतीत कंगनाचं थेट नाव घेऊन तिला कोणतीही धमकी दिलेली नाही. कंगनाने मुंबई आणि महाराष्ट्रचा द्वेष केल्यामुळे आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या, अशा आशयाचं उत्तर संजय राऊतांनी दिलं आहे. तर हायकोर्टात सादर केलेले कंगनाचे आरोप बिनबुडाचे असून तिची याचिका निव्वळ गैरसमज पसरवणारी आहे. त्यामुळे ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावावी अशी विनंती पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू मांडताना पालिकेने व्यक्त केली आहे.
महापालिकेचा दावा-
मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले. आपल्या वक्तव्यांमुळे निव्वळ आकसापोटी ही कारवाई केल्याचा दावाच हास्यास्पद आहे. मूळात कंगनाच्या वक्तव्यांचा आणि पालिकेच्या कारवाईचा काहीही संबंध नाही. आपण कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम केलेलंच नाही अशी भूमिका कशी काय घेईल?, असा सवालही पालिकेनं उपस्थित केला. पालिकेने या बेकायदा बांधाकामासंबंधी 24 तासांची नोटीस दिली होती. तसेच जागा रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता, त्यावर तिनं कोणतंही उत्तर न दिल्याने कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कारवाईत झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही असं महापालिकेने ठणकावलं आहे. या बांधकामावर कारवाई वेगात झाली असेल परंतु ती चुकीची मुळीच नाही. तसेच कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप करुन कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाची पाठराखण करता येणार नाही असं पालिकेनं म्हटलं आहे. कंगनाने बांधकामात केलेले बदल हे छोटेमोठे नसून एफएसआयच्या नियमांचं मोठ्या प्रमाण उल्लंघन झालेलं असून हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी याचिका दाखल होऊच शकत नाही असा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती कोर्टाकडे केली आहे.
कसा सुरु झाला वाद?
मुंबईची 'पाकव्याप्त काश्मीर' अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतचा शिवसेनेशी पंगा सुरु झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम 354(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून तिथे 9 सप्टेंबरला तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतूपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरुन नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं होतं. याची दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे.