गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. तसेच राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणीही फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं हा निकाल जाहीर केला. त्यामुळे रविवारच्या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरावरील बंदी कायम राहील. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
ध्वनी प्रदुषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणा-यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीनं दाद मागण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.
ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणा-या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे. असा दावा करत राज्य सरकारानं डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केलाय. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं असं राज्य सरकारनं म्हटलंय.
डीजे सिस्टिम केवळ सुरू करताच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडतात, त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलीस केवळ कारवाई करू शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. असं सांगत राज्य सरकारनं गेल्यावर्षभरात ध्वनी प्रदुषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत ७५ टक्के प्रकरण डीजेची आहेत अशी माहीती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात दिली होती. गणेशोत्वाची सुरूवात झाली की विसर्जन मिरवणुकांत डीजेंच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित होतो. खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यभरात अनेक ठिकाणी पोलिसांनी नोटीसा पाठवून साऊंड सिस्टिमची गोदामं गणेशोत्सव संपेपर्यंत सील केली आहेत.