High Court On Maha vikas aghadi: लखीमपूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी सरकारनं 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यात बंद पुकारला होता. त्या बंदमुळे झालेली नुकसानभरपाई सत्ताधारी पक्षाकडूनच वसूल करावी अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकसान भरपाईची ही मागणी मान्य करण्यास नकार देत याचिकेवरील सुनावणी 25 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. तसेच मविआतील घटक पक्षांना येत्या काळात कोणताही बंद करण्यापासून रोखण्याची मागणीही अमान्य केली. याचिकाकर्त्यांकडून महाराष्ट्रातील बंदची हाक तत्कालीन सरकारनं कॅबिनेटमध्ये दिल्याचं पुरावे सादर केले गेले. याप्रकरणात सत्ताधारी मविआ सरकारनेच महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्याचं स्पष्ट होत असल्यानं प्रतिवादी सर्व घटक पक्षांना नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांना मागितलेला दिलासा का देऊ नये?, याबाबत विचारणा करणारी नोटीस बजावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
11 ऑक्टोबर 2021 ला राज्य सरकारनंच महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती, हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. बंद पुकारल्यामुळे सर्वसमान्य लोकांच्या होणाऱ्या नुकसानांचे आणि त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असतानाच त्यांनीच बंदला पाठिंबा दिला. त्यामुळे या बंदमुळे झालेली सुमारे 3 हजार कोटींची नुकसानभरपाई त्यांच्याच घटकपक्षांकडून वसूल करावी, अशी मागणी करत जेष्ठ आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांच्यासह अन्य दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
प्रशासनाच्या आदेशांबाबतच्या भूमिकेवर हायकोर्टाची नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचं पालन होताना दिसत नाही. तर तुम्हाला वाटतं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन होईल?, मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2017 मध्ये बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणी अनेकदा आदेश दिले. मात्र, अद्यापही आदेशांची अंमलबजावणी झालेली नाही. माझ्या सरकारी निवासस्थानाबाहेर आताही एक होर्डिंग असल्याची टिप्पणी मुख्य न्यायाधीशांनी केली. मुख्य न्यायमूर्तींचा बंगला हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर'या शासकीय निवासस्थानासमोरच आहे. तसेच वकिलांचे संप बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे तराही हे संप थांबले का? असा सवालही मुख्य न्यायमूर्तींनी वकिलांसमोरच उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांवरही हायकोर्टानं ओढले ताशेरे -
याचिकाकर्ते हे प्रतिष्ठीत अधिकारी असून परदेशातही राजदूत म्हणून त्यांनी सेवा बजावली आहे. मात्र, सेवेत असताना याचिकाकर्त्यानी असे बंद थोपावण्यासाठी काय केलं? अशी विचारणाही हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांकडे केली. सेवेत असताना सरकारी अधिकारी काहीही करत नाहीत, परंतु सेवानिवृत्तीनंतर लोकांसमोर येऊन जाब विचारतात?, निवृत्तीच्या 30 वर्षांनी एखाद्या विषयावर दाद मागण्यात काय अर्थ?, असा सवालाही यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेशामधील लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया इथे 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी कृषी कायद्याच्या कार्यक्रमात निषेध करुन परतत असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्राच्या गाडीनं चिरडलं. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य आणि स्वत: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रादेखील उपस्थित होते. या घटनेनंतर घडलेल्या हिंसाचारात काही अन्य लोकांचा मृत्यूही झाला, त्यामध्ये स्थानिक पत्रकार रमन कश्यप यांचाही समावेश होता. त्यानंतर आशिष मिश्रा 9 ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. या संपूर्ण घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्यावतीनं 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली गेली होती.