न्यायालयात नियमितपणे विविध विषयांवर याचिका करणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते सपन श्रीवास्तव यांनी कौन्सिलच्या विरोधातच ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील सुमारे दोन हजार शाळा कौन्सिलशी संलग्न आहेत. यामध्ये आयसीएसई आणि आयएससी यांच्या शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची परवानगी नाही, त्यामुळे यातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्‍यात आलेले आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या परवानगीची कायद्यानुसार आवश्‍यकता नाही, कौन्सिलचे स्वतःचे शिक्षण मंडळ असते, असा खुलासा कौन्सिलच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं याचिकादाराची याचिका नामंजूर केली. तसेच सतत वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यावरुनही न्यायालयाने त्याला फटकारले.
येत्या चार आठवड्यात पाच लाख रुपयांचा दंड रजिस्ट्रारकडे जमा करा आणि त्यानंतरच त्यांना नवी जनहित याचिका दाखल करण्याची परवानगी द्या, असेही न्यायालयाने रजिस्ट्रारला निर्देश दिले आहेत. हा निधी कौन्सिलला देण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले होते. मात्र सीआयएससीईनं हा निधी नाकारल्यानंतर, ही रक्कम शैक्षणिक कामासाठी किंवा शाळेसाठी खर्च करा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले. संबंधित याचिकेसाठी निधी गोळा करण्याकरीता याचिकादाराने एका सामाजिक संस्थेच्या संकेतस्थळावर याचिका पोस्ट केली होती. अशाप्रकारे पोस्ट केलेली याचिका संस्थेने तातडीने मागे घ्यावी किंवा डिलिट करावी, असे आदेश न्यायालयाने मिलाप संस्थेला दिले. त्याचबरोबर यासाठी श्रीवास्तव यांच्या विरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने कौन्सिलला दिले आहेत.