मुंबई : परमबीर सिंह यांना (Parambir Singh)15 जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीनं (Maharashtra GOVT) गुरूवारी हायकोर्टात (High Court) देण्यात आली.तोपर्यंत परमबीर यांनी तपासयंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश कायम आहेत. या प्रकरणावर गुरूवारी वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना हायकोर्टानं तूर्तास अटकेपासून दिलेला दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी यावर ऑनलाईन सुनावणी झाली.
राज्य सरकारची भूमिका -
हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा केली नाही. अशी भूमिका राज्य सरकारनं मांडली आहे. पोलीस निरिक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथं काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
परमबीर सिंह यांचा दावा -
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डिजीपी सजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय?, आणि अजुनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे. असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.
#काय आहे तक्रार -
साल 2015 ते 2018 मध्ये घडलेल्या काही प्रकरणांचा तपास करताना ठराविक लोकांना आरोपी न करण्यास परमबीर सिंह यांनी घाडगे यांना सांगितलं होतं. मात्र हे घाडगे यांनी हे मान्य केलं नाही. त्यामुळे त्यांना परमबीर सिंह यांनी आपल्याला मानहानीकारक वागणूक दिली, त्यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले, आणि जातीवाचक शिविगाळ करत मानसिक छळ केला असे आरोप या तक्रारीत केलेले आहेत.