मुंबई : काळाचौकी येथील किंगस्टन टॉवरमधील रिफ्युजी एरियात अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. महापालिकेनं या रिफ्युजी एरियाचं सर्वेक्षण करावं व तिथं अतिक्रमण झालेलं असल्यास आपलं डोकं वापरुन कारवाई करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.
काय होती याचिका?
परशुराम जाधव आणि नुतन परशुराम जाधव यांनी वकील मित्तल मिनोथ यांच्या मार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत महापालिका, एफ दक्षिण विभागाचे सहाय्यक अभियंता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी व किंगस्टन टॉवर को. ऑ. हाऊसिंग सोसायटीलाही प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. एसआरए अंतर्गत या इमारतीचं बांधकाम झालेलं आहे. इमारतीच्या 7,14, 21 आणि 28 मजल्यावर रिफ्युजी एरिया आहे. रिफ्युजी एरिया मोकळा ठेवणं अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीनं गरजेचं आहे. मात्र तेथे अतिक्रमण झालेलं आहे. हे अतिक्रमण पालिकेनं हटवावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
जून-जुलै 2016 मध्ये सोसायटीनं सर्वेक्षण केलं. विकासकानं 26 मजल्यावरील घरं विकल्याचं त्यावेळी निदर्शनास आले. 28 मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक 2801, 2804, 2901 व 2904 यांनी रिफ्युजी एरियाचा भाग त्यांच्या घराला जोडून घेतल्याची धक्कादायक बाब सोसायटीला कळाली. अन्य रिफ्युजी मजल्यावरही अशाच प्रकारे अतिक्रमण झालेलं आहे. त्याची दखल घेत 12 जुलै 2016 रोजी सोसायटीनं एसआरएला पत्र लिहून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली. वारंवार पालिका व एसआरएला तक्रार करुनही कारवाई झाली नसल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे.
अविघ्न पार्कच्या आगीनंतर पोलिसांत तक्रार
लालबाग येथील अविघ्न पार्क इमारतीमध्ये सास 2021 मध्ये लागलेल्या आगीनंतर एफ दक्षिण विभागानं या सोसायटीला पत्र पाठवलं होतं. ज्यात इमारतीत काही अनधिकृत बांधकाम झाले असेल तर त्याची माहिती पालिका व स्थानिक पोलिसांना द्या, असं सांगण्यात आलं होतं. रिफ्युजी एरियात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे का? हेदेखील तपासण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार काळाचौकी पोलीस ठाण्याला रिफ्युजी एरियातील अनधिकृत काम व अतिक्रमणासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. महापालिकेलाही या अतिक्रमणाचा सर्व तपशील देण्यात आला होता. मात्र तरीही पालिकेनं काहीच कार्यवाही केली नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
हे ही वाचा :