मुंबई : जैन समुदायाच्या पर्युषण पर्वाच्या काळात कत्तलखाने सलग नऊ दिवस बंद ठेवण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ही मागणी होत असताना, “मुंबई महानगरपालिकेला असा आदेश देण्याचा अधिकार कुठल्या कायद्याअंतर्गत आहे? तसेच याचिकाकर्त्यांनाही हा आग्रह धरण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का?” असा स्पष्ट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

Continues below advertisement

जैन धर्मीयांमध्ये दिगंबर पंथ 20 ते 27 ऑगस्ट तर श्वेतांबर पंथ 21 ते 28 ऑगस्ट दरम्यान पर्युषण पर्व साजरा करतात. या पर्वाला विशेष धार्मिक महत्त्व असल्याने या कालावधीत कत्तलखाने सलग नऊ दिवस बंद ठेवावेत, अशी मागणी दोन धार्मिक संस्थांनी याचिकेद्वारे केली होती. सध्या परंपरेनुसार या काळात केवळ एका दिवसासाठीच कत्तलखाने बंद ठेवली जातात.

खंडपीठाचा नकार

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला. “या विषयावर आपण कायदेशीर चौकटीत राहून निर्णय घ्यावा लागेल. नऊ दिवसांची बंदी लागू करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत,” असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले.

Continues below advertisement

 महापालिकेची भूमिका

महापालिकेने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “मुंबई हे बहुभाषिक व बहुधार्मिक शहर आहे. येथे नऊ दिवसांसाठी कत्तलखाने बंद ठेवणे व्यवहार्य नाही. नऊ दिवस बंदी घालणे हे धोरणात्मक दृष्ट्या शक्य नाही. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे फक्त एका दिवसाचीच बंदी ठेवण्यात येते,” असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

जैन संस्थांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, “मुंबईत जैन समाजाचे प्रमाण अहमदाबादपेक्षा जास्त आहे. शाकाहारी नागरिकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे नऊ दिवसांची बंदी लागू करणे शक्य व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.” मात्र, न्यायालयाने यावर समाधान व्यक्त केले नाही.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, “मुघल बादशाह अकबर याला जैन धर्मीयांनी पटवून दिल्यानंतर त्याने सहा महिन्यांसाठी मांसाहारावर बंदी घातली होती. मात्र आजच्या काळात सरकार किंवा महापालिका नऊ दिवसांची बंदी लावायला तयार नाहीत.” यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी विनोदी स्वरात टिप्पणी केली, “अकबर बादशाहला समजावणे सोपे गेले, पण महापालिकेला पटवणे कठीण दिसते. त्यामुळे हा प्रश्न तुम्हालाच महापालिकेसमोर मांडावा लागेल.”