मुंबई : मेट्रो रेल प्रशासनाला अनेक सरकारी परवानग्यांची आवश्यकता नसतानाही प्रशासनाने सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत, असा दावा एमएमआरडीएने गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने एमएमआरडीएचा हा युक्तीवाद ऐकून घेतला असला तरी तूर्तास मेट्रो प्रशासनाला कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

उन्नत मार्गिकेसाठी खांब उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी एमएमआरडीएची मागणी असलेल्या याचिकेवर कोणताही निर्णय न देता या कामावरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.

अंधेरी-डीएन नगर ते मानखुर्द या उन्नत स्वरूपात असलेल्या मेट्रो 2 बी च्या कामामुळे ध्वनी प्रदूषण होणार असून स्थानिकांना वाहतूक कोंडीचाही सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे मेट्रो 2 बीचे भुयारीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट हाऊसिंग सोसायटी, गुलमोहोर एरिया वेलफेअर सोसायटी ग्रुप आणि नानावटी रुग्णालय या सर्वांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरूय.

एमएमआरडीएच्या वतीने न्यायालयाने घातलेली स्थगिती लवकरात लवकर उठविण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली, परुंतु न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास नकार दिला.

मेट्रो प्रशासनाला विविध परवानग्यांची आवश्यकता गरजेची नसतानाही मेट्रोने त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. वांद्रे येथील कांदळवनांच्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण विभाग तसेच पश्चिम विभागात मेट्रोचे काम करण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन विभागाची परवानगी घेण्यात आली आहे. मेट्रोरेलसाठी अग्निशमन विभागाची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र बांधकामास सुरुवात करण्यात आल्यानंतर या परवानग्या घेण्यात असल्याचा युक्तीवाद एमएमआरडीएने केला. दोन्हीबाजूकडील युक्तीवाद ऐकून घेत न्यायालयाने याबाबतची सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित केली.