Mahalaxmi Race Course Theme Park : मुंबईतील (Mumbai) महालक्ष्मी रेसकोर्समधील (Mahalaxmi Race Course) जागेवर थीम पार्क (Theme Park) साकारण्यालाठी संपूर्ण भूखंडा मिळावा, यासाठी मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) पुन्हा एकदा राज्य सरकारला (Maharashtra Government) पत्र पाठवणार आहे. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यासोबत काल (6 जानेवारी) झालेल्या मुंबई सुशोभीकरण आढावा बैठकीत पुन्हा एकदा या संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्समधील जागेवर थीम पार्क साकारण्यासाठी रेसकोर्समधील जमिनीची मालकी मुंबई महापालिकेला मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात करण्यात येणार आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 30 टक्के भूखंडाची मालकी बीएमसीकडे
दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी इथल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला 1914 मध्ये 99 वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला होता. महालक्ष्मी येथील रेसकोर्समधील जागेचा करार हा 10 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2013 ला संपुष्टात आला होता. त्यामुळे या जागेवर थीम पार्क उभारण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत यातील 30 टक्के भूखंडाची मालकी बीएमसीकडे (BMC) आहे. त्यामुळे संपूर्ण भूखंड हा बीएमसीला थीम पार्क साकारण्यासाठी द्यावा, अशा मागणीचं पत्र मुंबई महापालिका राज्य सरकारला पाठवणार आहे
थीम पार्क उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या या जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य असे थीम पार्क उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न होते. शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी तसा ठराव मांडल्यानंतर महानगरपालिका सभागृहाने मंजूर केला होता. मात्र त्यावर तत्कालीन राज्य राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र भाडेकरार संपून दहा वर्षे झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या नुतनीकरणाचे अधिकार राज्य सरकारकडे
दरम्यान 10 वर्षांपूर्वी जागेचा करार संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारने महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या नुतनीकरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे महानगरपालिकेला नुतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे कराराचे नुतनीकरण किंवा त्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 8.5 लाख चौरस मीटर इतके आहे. त्यापैकी केवळ 2.5 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे संपूर्ण भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे.