एकदा का आचारसंहिता लागू झाली तर हे काम मागे राहील आणि त्याचा परिणाम मुंबई मेट्रोसह इतर प्रकल्पांनाही बसेल. त्यामुळे पालिकेनं या विषयातील गंभीरता ओळखावी आणि लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आली.
यावर वृक्षप्राधिकरण समिती सदस्यत्वासाठी 35 जणांचे अर्ज आले असून निवड प्रक्रिया सुरू असल्याची माहीती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. तेव्हा सोमवारपर्यंत यासंदर्भात माहीती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जमिनीवरील सुमारे 2720 झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ञांचा अभाव असल्यानं पालिकेनं अद्याप या वृक्षतोडीला परवानगी दिलेली नाही. संपूर्ण मुंबई मेट्रो प्रकल्पाला त्याचा फटका बसतोय. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं लवकरात लवकर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापन करून ती कार्यान्वित करावी. अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली आहे.
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो- 3 प्रकल्पासाठी मुंबईतील संवेदनशील अशा आरे वसाहतीतील झाडांची कत्तल करण्यात येणार असून या वृक्षतोडीला विरोध दर्शवत विविध पर्यावरणवादी संस्थानी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईत कोणतंही झाड पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीशिवाय तोडता येत नाही.