Narayan Rane Adhish Bungalow : मुंबई महापालिकेकडून केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना दुसऱ्यांदा नोटीस देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या के वेस्ट विभागाकडून नारायण राणेंच्या आधिश बंगल्याला पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुढील 15 दिवसांत स्वत:हून अतिरीक्त अनधिकृत बांधकाम निष्कासीत करा नाहीतर पालिकेला कारवाई करावी लागेल, असे पालिकेकडून या नोटीसमध्ये सांगण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्या नोटीसीनंतर दुस-या नोटीसीतही 15 दिवसांचेच अल्टीमेटम दिल्यानं पालिकेच्या भूमीकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता संतोष दौंडकर महापालिका आयुक्तांना राणे बंगला कारवाईप्रकरणी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवणार आहेत. नारायण राणेंच्या बंगल्याला वरवरच्या कारवाईची नोटीस काढून वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरटीआय कार्यकर्त्याचा आरोप आहे. दरम्यान, जुहूतील नारायण राणेंच्या बंगल्यातील बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचा ठपका मुंबई पालिकेकडून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अधीश बंगला पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा नारायण राणेंनी केला होता. काय आहे नेमका केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
काय आहे केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
- जुहूतील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस दिली आहे.
- बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आलीय.
- 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती
- सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूझ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली.
काय आहेत आरोप?
- सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले
- परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला
- सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन
- पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी फ्रॉड केलाय
- वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन
- जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही