मुंबई : ‘मुंबईतील नागरी सुविधांशी संबंधित अपघातांसाठी महानगरपालिका प्रशासनच जबाबदार आहे,त्यांनी आपली जबाबदारी झटकू नये, ’ असं म्हणत मुंबई हायकोर्टाने महापालिका प्रशासनाला फटकारलं आहे.

‘प्रत्येकवेळी पूल पडण्याची वाट का पाहता,पालिकेने सर्व पुलांचे याआधीच ऑडिट का केले नाही,’ असं विचारत हायकोर्टाने महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारावर आसूड ओढला आहे.  पालिकेचे नगरसेवक आणि वॉर्ड अधिकारी यांना कधीच जबाबदार का धरलं जात नाही, असा सवालही यावेळी हायकोर्टाने केला.

दुर्घटना घडल्यानंतर त्याची नक्की जबाबदारी कोणाची यावरुन दरवेळी पालिका आणि रेल्वे यांच्यात कलगीतुरा रंगतो. त्यावर ‘रेल्वे ही काही परदेशी संस्था नाही,त्यामुळे इथं हद्दीचा प्रश्न निर्माणच होत नाही,’ असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

‘आजही रेल्वेवरच मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा सर्वाधिक ताण पडतो. वाहतुकीसाठी  सागरी मार्गाचा गांभीर्याने विचार का केला जात नाही,’ असा प्रश्न विचारत हायकोर्टाने प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेवर ताशेरे ओढले आहेत.

दरम्यान,स्मिता ध्रुव यांनी एलफिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरी संदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या १२ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीस महाधिवक्ता आणि केंद्र सरकारच्या मुख्य वकिलांना हजर राहण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

अंधेरीतील दुर्घटना

अंधेरी रेल्वेस्थानकाजवळ असलेल्या गोखले ब्रिजच्या फुटपाथचा काही भाग काल सकाळी साडेसातच्या सुमारास कोसळला होता. यावेळी ढिगाऱ्याखाली अडकून पाच जण गंभीर जखमी झाले. हा फुटपाथ थेट ओव्हरहेड वायरवर कोसळल्याने पश्चिम रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाली होती.

या दुर्घटनेवरुन पालिका प्रशासन आणि रेल्वे यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते.