मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडसंबंधित समस्यांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. पालिकेच्या ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याच्या पद्धतीमुळे दैनंदिन कचरा जमा होण्याचे प्रमाण मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी झाले आहे, असेही यावेळी पालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे.
मुलुंड येथील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आले आहे. तर देवनार येथील कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याबाबत निविदा मागविण्यात आल्या असल्या तरी त्याला अद्याप योग्य तो प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच सध्या या प्रकल्पासाठी जमीनही उपलब्ध नसल्यामुळे पालिकेला अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या कामाचे स्वरुप आणि आर्थिक क्षमता पाहता या कामाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निविदा मागवण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू करण्याआधी केवळ त्याच्या साधानांची बांधणी करण्यासाठी किमान 24 महिने लागू शकतात, त्यामुळे न्यायालयाने अधिकचा अवधी मंजूर करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. दरम्यान, आतापर्यंतच्या डम्पिंगबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.