Mumbai: मुंबईतील नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महानगरपालिकेकडून आता ‘म्हाडा’च्या धर्तीवर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांकडून मिळालेल्या प्रीमियमच्या स्वरूपात आता रोख रक्कम नव्हे, तर प्रत्यक्ष घरे महापालिकेला मिळणार आहेत. या घरांची लॉटरी पद्धतीने विक्री दिवाळीनंतर होणार असून, यामुळे अनेक मुंबईकरांना परवडणाऱ्या दरात स्वतःचं घर घेण्याची संधी मिळणार आहे.(Munciple Corporation Housing Scheme)
मुंबईकरांसाठी गुडन्युज! अर्ज कधी सुरु होणार?
महापालिकेला विकासकांकडून एकूण 426 घरे मिळाली असून, ती नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहेत. पुढील आठवड्यापासून या घरांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. ही घरे 270 ते 528 चौरस फूट क्षेत्रफळाची असून, त्यांची किंमत अंदाजे 60 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असणार आहे. महापालिकेला या विक्रीतून तब्बल 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी
विकास नियंत्रण नियमावली (DCPR) 15 नुसार, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना आता त्यांच्या प्रकल्पातील 20 टक्के घरे महापालिकेसाठी राखून ठेवावी लागणार आहेत. ही घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ, अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटांसाठी राखीव असतील. ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपयांपर्यंत आहे ते अत्यल्प उत्पन्न गटात, तर नऊ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेले नागरिक अल्प उत्पन्न गटात गणले जातील. या दोन्ही गटातील नागरिकांना घर खरेदीसाठी अर्ज करता येईल. अर्ज प्रक्रिया महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पार पडणार आहे.
कोणत्या भागात असतील घरे?
मुंबईतील विविध भागांमध्ये ही घरे उपलब्ध असतील,भांडुप पश्चिम, कांजुरमार्ग, अंधेरी पूर्व, कांदिवली पूर्व-पश्चिम, दहिसर, गोरेगाव, जोगेश्वरी आणि भायखळा अशा भागांचा यात समावेश आहे. भांडुप परिसरात सर्वाधिक 270 घरे असतील, तर उर्वरित घरे इतर ठिकाणी उपलब्ध असतील. भायखळ्यातील घरे आकाराने लहान असली तरी त्यांच्या किंमती तुलनेने जास्त असतील, तर उपनगरांमध्ये अधिक प्रशस्त आणि कमी दरातील पर्याय उपलब्ध असतील. म्हाडाप्रमाणेच, या लॉटरी प्रक्रियेत स्वातंत्र्यसैनिक, अपंग आणि इतर विशेष गटांसाठी राखीव कोटा ठेवण्यात येईल. महापालिकेचा हा नवा उपक्रम मुंबईतील गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठा बदल घडवू शकतो. शहरातील मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील नागरिकांना आता महापालिकेकडूनच परवडणारी, कायदेशीर आणि सुरक्षित घरं मिळण्याची ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे.