मुंबई : चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवणारा अंतराळवीर म्हणजे अमेरिकेचा नील आर्मस्ट्राँग हे शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांनाही माहीत असेल, मात्र पालिका अधिकाऱ्यांना याची माहिती आहे का? असा सवाल उपस्थित झालाय. एकवेळ नावात साधर्म्य असेलही मात्र मुक्काम पोस्ट चक्क मुंबई उच्च न्यायालय असलेल्या नील आर्मस्ट्राँगला मुंबई महनगरपालिकेनं बकरी ईदसाठी चार बकरे कापण्याचा ऑनलाईन परवाना जारी करण्याची करामत करून दाखवलीय.

या गलथान कारभारामुळे पालिकेतर्फे बकरी ईदनिमित्तानं कुर्बानीसाठी जारी केल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन परवान्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास स्थगिती दिलीय. कोणतीही शहानिशा न करता पालिकेकडून हे परवाने जारी केले जात असल्याची बाब हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं सोमवारपर्यंत पालिकेला यापुढे एकही परवाना जारी न करण्याचे आदेश दिलेत.

मुंबईतील देवनार कत्तलखान्यात यंदाच्या बकरी ईदसाठी कुर्बानीकरता बकऱ्या किंवा मेंढ्यांची कत्तल आणि व्यापार करण्यास परवानगी देऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. तसंच याकरता जारी करण्यात आलेले ऑनलाईन परवानेही रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. जीव मैत्री ट्रस्टच्यावतीनं हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

पालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघड करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याच कोर्ट रूम नंबर १३, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई असा पत्ता देऊन नील आर्मस्ट्राँग या नावानं सहजरित्या बकरी कुर्बानीचा परवाना मिळवल्याचं सांगितलं. येत्या २३ जानेवारीला मुंबईसह सर्वत्र बकरी ईद साजरी केली जाणार आहे.

मुंबई महनगरपालिका यंदा देवनार कत्तलखान्याबाहेरही बकरी ईदच्यानिमित्तानं बक-या आणि मेंढांच्या कुर्बानीसाठी ऑनलाईन परवानगी देत आहे. अश्याप्रकारे ऑनलाईन परवानगी मिळाल्यास फूटपाथ, सोसायटी, सार्वजनिक रस्ते, अशा कोणत्याही ठिकाणी बकऱ्यांची कुर्बानी दिली जाईल असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. असं केल्यास आरोग्याच्या समस्या, पर्यावरणच्या समस्या होतील तसंच जमिनीखालील पाणीदेखील खराब होण्याची भिती या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. देवनार कत्तलखान्यात बकऱ्यांची कत्तल झाल्यानंतर उरलेल्या अवशेषांची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था असते पण बाहेर मात्र तशी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे बाहेर कत्तलीसाठी परवानगी नकोच अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.