पालिकेकडून दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पालिका क्षेत्रातील 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि दररोज 100 किलोंपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणारी आस्थापने-व्यवसाय यांना प्रशासनाकडून कचरा वर्गीकरण करुन ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र अनेक सोसायट्या याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
कचरा वर्गीकरण व ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती करण्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या 32 सोसायट्यांना संबधित कायदे व नियमांनुसार पालिकेच्या ‘एम पूर्व' विभागाद्वारे नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. यापैकी 21 सोसायट्यांनी आपल्या स्तरावर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण केली. मात्र 11 सोसायट्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे त्यांच्याविरोधात महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला असून 11 पैकी 7 सोसायट्यांना प्रत्येकी 15 हजार रुपये याप्रमाणे 1 लाख 5 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर उर्वरित 4 सोसायट्यांना कार्यवाही करण्यास 30 दिवसांचा वाढीव कालावधी दिला आहे.