मुंबई : मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची संधी आज केंद्र सरकारला होती. परंतु याकडे दुर्लक्ष करून ही संधी भाजपने गमावली आहे, अशा शब्दांत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. आज लोकसभेत 50 टक्क्यांची अट शिथिल करण्याबाबतची संधी होती. याबाबीचा घटनादुरुस्ती करताना समावेश झाला असता तर याचा नक्कीच फायदा झाला असता आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग सुकर झाला असता. परंतु याकडे केंद्राने दुर्लक्ष केलं. दुर्दैवी बाब म्हणजे याबाबत एकाही भाजपच्या खासदाराने आवाज उठवला नाही. आज त्यांना याबाबत बोलण्याची संधी होती परंतु ती संधी देखील खासदारांनी गमावली आहे. अशोक चव्हाण आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते त्यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
याबाबत अधिक बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटना दुरुस्ती करताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा सुकर करण्याची मोठी संधी केंद्र सरकारकडे होती. परंतु, केंद्राने ही संधी गमावली आहे. लोकसभेत मंजूर झालेल्या 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. या विधेयकाचे चव्हाण यांनी स्वागत केले. पेगॅसिस, केंद्राचे काळे कृषी कायदे अशा अनेक मुद्यांवर संसद ठप्प असतानाही सर्व विरोधी पक्षांनी या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर चर्चा केली व केंद्राला सहकार्य केले. परंतु, तसा समंजसपणा केंद्र सरकारला दाखवता आला नाही.
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्र सरकार योग्यवेळी विचार करेल, असे सांगितले. पण तो विचार करण्याची आणि संसदेत निर्णय घेण्याची हीच सुवर्ण संधी होती. आणखी किती काळ मराठा समाजाने न्यायालयीन लढाई लढायची? मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग सुकर करणे केंद्राला सहज शक्य होते. त्यासाठी सर्वंकषपणे बाजू उचलून धरण्याचे निर्देश काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधिर रंजन चौधरी यांना दिले होते. ते पश्चिम बंगालचे खासदार आहेत. पण त्यांनी मराठा आरक्षणाची आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली.
शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, खासदार प्रतापराव जाधव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनीही मराठा आरक्षणासाठी जोरदार लढा दिला. पण केंद्र सरकारने त्याची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. भाजपच्या महाराष्ट्रातील एकाही मराठा खासदाराने याबाबत लोकसभेत चकार शब्द काढू नये, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.