मुंबई: भाजप आणि शिवसेनेच्या युतीच्या तिसऱ्या बैठकीत आज फारच तणाव पाहायला मिळाला. आजच्या बैठकीत दोन्ही पक्षांनी आपआपले प्रस्ताव समोर ठेवले. परंतु कोणीही प्रस्ताव मान्य न केल्यानं आता युतीचा तिढा वरिष्ठांकडे गेला आहे. पण शिवसेनेनं दिलेल्या प्रस्तावामुळे भाजपचा मात्र तिळपापड झाला आहे. शिवसेनेनं दिलेल्या प्रस्ताववर भाजप नेते चांगलेच संतापले. 'हे अपमानास्पद आहे, ही कुचेष्ठा खपवून घेतली जाणार नाही.' अशा शब्दात त्यांनी सेना नेत्यांना बैठकीतच सुनावलं.

आजच्या बैठकीत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी आपले प्रस्ताव मांडले. सर्वात आधी भाजपकडून 114 जांगाचा प्रस्ताव शिवसेनेसमोर ठेवला. तर त्यानंतर शिवसेनेनं भाजपसमोर 60 जागांचा प्रस्ताव ठेवला. पण हे दोन्ही प्रस्ताव फेटाळण्यात आले.

...अन् युतीच्या चर्चेत मिठाचा खडा पडला!

आजच्या बैठकीत शिवसेनेचे उपनेते रविंद्र  मिर्लेकर यांनी 2014 विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेची मुंबईत ताकद वाढली आहे. तसेच जनाधारही वाढला आहे. असं सांगत भाजपला 60 जागांचा प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावानंतरच युतीच्या चर्चेत मिठाचा खडा पडला. या प्रस्तावानंतर भाजप नेतेही संतापले. 'हे अपमानास्पद आहे, ही कुचेष्ठा खपवून घेतली जाणार नाही.' अशा शब्दात शिवसेना नेत्यांना त्यांनी सुनावलं.

भाजपकडून शिवसेनेला 114 जागेंचा प्रस्ताव: आशिष शेलार

या बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना भाजप मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार म्हणाले की,  ‘आमच्याकडून 114 प्रस्ताव शिवसेनेला  देण्यात आला. तर शिवसेनेकडून 60 जागेंचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यामुळे यापुढे याबाबत चर्चा न करणं योग्य होईल. असं दोन्हीकडील नेत्यांना वाटतं. म्हणून यापुढील जागावाटपाबाबतची चर्चा आता वरिष्ठ पातळीवर केली जाईल.ट

शिवसेनेची ताकद आणि जनाधार वाढल्यानं 60 जागेंचा प्रस्ताव: अनिल देसाई

दरम्यान, याबाबत शिवेसेनेचे खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, ‘बदललेली परिस्थिती आणि शिवसेनेचा वाढलेला जनाधार यामुळे आम्ही भाजपला 60 जागांचा प्रस्ताव दिला. विधानसभा निवडणूक नंतर शिवसेनेची ताकद वाढली. आम्ही जी काम केली त्यामुळे जनाधार वाढला  त्यामुळे 60 जागा दिल्या. पण जागावाटपावर आता चर्चा होणं शक्य नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे याबाबत निर्णय घेतील. त्यांच्या निर्णयानंतर गरज पडल्यास आम्ही पुन्हा चर्चा करु.’

दरम्यान, तिसऱ्या बैठकीनंतर भाजप आणि शिवसेनेमधील युतीची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे आता याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील.