मुंबई : ‘राज्यातील 307 सिंचन प्रकल्पांना तब्बल 40 हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे हा आता घोटाळा नाही का?’ असा सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपवर सनसनाटी आरोप केला आहे. याआधी भाजप विरोधी पक्षात असताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता.

आघाडी सरकार सत्तेत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भाजपने सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. २०११ सालापासून  विरोधकांनी राज्यात सिंचनात ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सुरु केला होता.  प्रामुख्याने सिंचन प्रकल्पांना दिल्या गेलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर वाढवलेल्या किंमती म्हणजे भ्रष्टाचारच असा आरोप करण्यात आला होता.

दुसरीकडे भाजपाला सत्तेत येऊन तीन वर्ष झाली आणि या तीन वर्षात सरकारने ३०७ सिंचन प्रकल्पांच्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव किमतीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत राज्य सरकारने २० हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन प्रकल्पांची किंमत ३२ हजार कोटी रुपये वाढवून केंद्र सरकारकडे ६० टक्के रकमेची मागणी केली. मात्र, केंद्राने राज्याचा हा प्रस्ताव नामंजूर केला.

2012 मध्ये राज्य सरकारबरोबर जो करार झालेल्या त्यानुसार केंद्र राज्याला निधी देणार आहे. राज्याने त्यानंतर या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव किंमतीसाठी नाबार्डकडून १२ हजार कोटी रुपये घेतले. या सगळ्या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भाजपवर नेमके आरोप काय?

- केवळ तीन वर्षात ४० हजार कोटी रुपये किंमतवाढ कशी झाली?

- सिंचनात भाजपाने ४० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे का?

- कोणत्या कंत्राटदारांना फायदा पोहचवण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढवली?

- भाजपाच्या कोणत्या मंत्र्यांनी यात पैसे घेतले आहेत?

- अनेक कंत्राटदार हे भाजपाचे नेते आहेत?

विरोधी पक्षात असताना भाजपनं सिंचन घोटाळ्यावरुन अक्षरश: रान उठवलं होतं. पण आता राष्ट्रवादीनं सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा मुद्दा हातात घेऊन भाजपाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या या वाढलेल्या किंमतीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा अशी मागणीही राष्ट्रवादीने केली आहे.

त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या या आरोपावर मुख्यमंत्री किंवा भाजप काय स्पष्टीकरण देणार याकडेच सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

संबंधित बातम्या :

ठिबक सिंचन योजनेतील भ्रष्टाचार तातडीने थांबवा : गडकरी

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी FIR, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अडचणीत

राज्यातील 107 सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून 10 हजार कोटींची तत्वतः मंजुरी

सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे देणाऱ्या फडणवीसांचा भांडाफोड

अजित पवारांना क्लीन चिट नाही, सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीचं ईडीला उत्तर

केंद्राकडून 26 सिंचन प्रकल्पांसाठी 12 हजार कोटींचा निधी

कोंढाणेप्रकरणी तिसरी FIR, तटकरे पहिल्यांदाच चौकशीच्या घेऱ्यात

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी नागपुरात 7 जणांवर गुन्हा

सिंचन घोटाळा: एसीबीकडून अजित पवारांची सहा तास चौकशी