नवी मुंबई : महानगर पालिका निवडणूक येत्या दोन महिन्यात लागण्याची शक्यता असल्याने सध्या मनपा प्रशासनाकडून मतदान याद्या बनविण्याचे काम शेवटच्या टप्यात आले आहे. येत्या आठवड्यातभरात अंतिम मतदान यादी घोषीत होणार तोच राष्ट्रवादी आणि भाजपाने मतदान यादीत 90 हजार बोगस नावे टाकण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी अधिकारी वर्गाने लाखो रूपये घेतले असल्याचा गंभीर आरोप भाजप आमदार गणेश नाईक आणि राष्ट्रवादी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलाय.
नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने मतदान याद्यांची अंतिम प्रत बनविण्याच्या आगोदर सुचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. यानुसार 3698 हरकती मनपा प्रशासनाकडे विविध पक्षांनी, नगरसेवकांनी लेखी स्वरूपात दिल्या आहेत. याबाबत योग्य ते पुरावे तपासून, मतदारांच्या घरी जावून प्रत्यक्ष मतदार संबंधीत पत्त्यावर राहतात का? याची खातरजमा करूनच त्यांची नावे मतदान यादीत समाविष्ट किंवा बाद करण्यात येणार आहेत.
प्रकाशित करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांमध्ये 90 हजार बोगस मतदार घुसविण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत घेवून केला आहे. बोगस नावे मतदान याद्यांमध्ये घुसविण्यात नवी मुंबईतील स्थानिक भाजपा नेत्यांचा हात आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून एका मताच्या मागे दीड हजार रूपये देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शशिकांत शिंदे यांनी केलाय. जोपर्यंत नव्याने फेर मतदार याद्या तयार केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत निवडणूक पुढे ठकलण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
दुसरीकडे भाजपा आमदार गणेश यांनीही मतदान याद्यांवरून शंका उपस्थित केली आहे. मतदान याद्या बनविताना महाविकास आघाडी सरकार मधील मंत्र्यांच्या दबावाखाली येवून मनपा अधिकारी मतदान यांद्यामध्ये बोगस नावे टाकत आहेत. यासाठी एक हजार रूपये एका मताला याप्रमाणे लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार करून मतदान यांद्यामध्ये चुकीची नावे घातली असल्याचा आरोप केलाय. मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्याकडे लेखी मागणी करीत संबंधीत अधिकार्यांवर कारवाई करून मतदान याद्या तपासाव्यात अशी मागणी केली आहे.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
- Maharashtra Assembly Budget Session | 1 ते 10 मार्च दरम्यान यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूकही होणार नाही!
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी सरकारचा प्लॅन; तर घाबरट सरकार, फडणवीसांची टीका
- Maharashtra Assembly Budget Session | विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दीर्घकाळ चालवण्यासाठी आरोग्य विभागाने पर्याय सुचवला!