मुंबई : मुंबई शहरात वीजपुरवठा करणाऱ्या बेस्ट वीज कंपनीने सामान्य नागरिकांना लॉकडाउनमध्ये जादा रक्कमेची विद्युत देयके पाठविल्याची तक्रार सर्वश्रुत आहे. पण त्याच बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना याच लॉकडाउन कालावधीतील 4 ते 5 महिन्यांची विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे, जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकाची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे दिलेल्या माहितीनुसार कोविड-19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्तच झालेली नाहीत.
अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांसह 15 राज्याचे मंत्र्यांचा समावेश आहे.
या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के.सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांनी नावे आहेत.
तर ज्या 10 मंत्र्यांचे मागील 4 महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही.
बेस्ट प्रशासनाचं स्पष्टीकरण
लॉकडाऊन कालावधीत रिडींग घेणे आणि प्रींट स्वरुपात बील देणे शक्य नसल्याच कोणत्याच ग्राहकांना वीजबील प्रींट स्वरुपात दिले गेले नाही. मात्र, वीजबीलाची रक्कम ही माय बेस्ट अॅप, वेबसाईट आणि एसएमएसच्या द्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली गेली असल्याचं बेस्ट प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्यास देखिल मंत्र्यांची वीजबीलाची रक्कम माहित करुन घेता येऊ शकते असेही बेस्ट प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे.