मुंबई: हायवेपासून 500 मीटर अंतरावरील दारूची दुकानं 31 मार्चपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारनं या निर्णयातील पळवाट शोधल्याचं दिसतं आहे. कारण राज्य सरकारनं हायवेलगतच्या परमिट रूम आणि बारचे परवाने रिन्यू करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांचा सल्ला घेतल्यानंतर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं समजतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दारूविक्रीच्या दुकानांना लागू होतो. मात्र बार आणि रेस्टॉरन्टला लागू होत नसल्याचा अर्थ राज्य सरकारकडून काढण्यात येतो आहे. 'जे मद्य विक्री आतमध्ये करतात अशा बार रेस्टॉरन्ट हॉटेलला हा निर्णय लागू होत नाही. 13650 पैकी 9097 बार आणि रेस्टॉरंट बंद पडले असते. पण आता त्यांना हा निर्णय लागू होत नाही.' अशी माहिती उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. दरम्यान, हायवेलगतच्या बार आणि रेस्टॉरन्टचे परवाने रिन्यू करण्यात आल्यामुळं राज्य सरकारला 3 हजार कोटीचा महसूल मिळणार आहे.