मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या घडामोडीनंतर आता अनिल देशमुख राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीच्या निर्देशांनतर विद्यमान गृहमंत्र्यांची चौकशी झाली तर ही सरकारची नामुष्की असेल. त्यामुळे पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी अनिल देशमुख राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील बारमालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या, असा खळबळजनक आरोप माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपामुळे देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं आहे. याविरोधात हायकोर्टात याचिकाही दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने याचिका निकाली काढत 15 दिवसांत सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्ब सीबीआयने प्राथमिक चौकशी अहवाल देतानाच आताच या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला धक्का समजला जात आहे.
परमबीर सिंह यांच्या आरोपाची चौकशी राज्य सरकार करणार
परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. आता या आरोपांच्या चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल देणार आहे.