मुंबई : शाळेत प्रवेश घेताना लहान मुलांना आधारकार्ड सक्तीचं करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.   एका सेवाभावी संस्थेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, लहान मुलांना शाळेत दाखला घेताना आधार नंबर सक्तीचा करू नये अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली होती. तसेच प्रत्येक लहान मुलाला आधारकार्ड बनवण्यासाठी घेऊन जाणं शक्य नसल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटल होते.   राज्य सरकारनं साल 2015 एक अध्यादेश जारी करत शाळेत दाखला घेताना आधारकार्ड सक्तीचं केल होतं. आधारकार्ड नंबर प्रवेश देताना शाळेकडून नोंदवला गेला तर राज्यातील प्रत्येक मुलाला त्याचा शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार मिळतोय की नाही यावर देखरेख ठेवणे शक्य होईल, असं राज्य सरकारच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आल होतं. त्याचबरोबर सातत्यानं प्रत्येकासाठी आधारकार्ड बनवण्याकरता वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात. ज्यामुळे प्रत्येकाला आधारकार्ड बनवण सोप जाव. या गोष्टी योग्य ठरवत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.