मात्र अजूनही या माहुल गावात शेकडो परिवार मरणयातना भोगत आहेत. साडे पाच हजार कुटुंबियांना स्थलांतरित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे NGT (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) चे आदेश धाब्यावर बसवून प्रदूषण करण्याऱ्या विषारी केमिकल कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच या वर्ष अखेरीसपर्यंत माहुल गाव राहण्यायोग्य बनवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.
त्यासाठी या केमिकल कंपनींंच्या प्रतिनिधींशी MPCB (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) मुंबई महापालिका आणि पर्यावरण विभागाच्या अधिकऱ्यांसोबत बैठका सुरू आहेत. जून अखेरपर्यंत या कंपन्यांना नियमांचं पालन करण्यासाठी योग्य पावलं उचलण्याची मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा या कंपन्यांवर बंदीच्या कारवाईचा बडगा उचलणार असल्याचं पर्यावरण मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांचं होणारं पुनर्वसन थांबवा, त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन द्या : हायकोर्ट
मागच्या युतीच्या सरकारच्या काळातही माहुलवासीयांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले. मात्र त्या सरकारमध्ये न्याय देण्याची इच्छाशक्ती होती का असा प्रश्न उपस्थित करून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला. त्यामुळे माहुलवासीयांची घरं असोत किंवा गिरणी कामगारांची घरं, ठाकरे सरकार 100 दिवस पूर्ण करत असतांना युती सरकारच्या काळातील प्रलंबित प्रश्नांना मार्गी लावण्याचा धडाका लावत असल्याचं यातून स्पष्ट होतंय.
काय आहेत माहुलकरांच्या भावना ?
आज नवीन जीवन मिळाल्यासारखं वाटतंय. आज 'घर बचाव, घर बनाव' आंदोलनाने 496 दिवस पूर्ण केले. आंदोलनाने 500 दिवसांचा टप्पा गाठण्याअधिच हक्काच्या घराची चावी हातात मिळाली याचा आनंद आहे. हे आमच्या संघर्षाचं यश आहे. यंदाची होळी आम्ही नवीन घरात साजरी करु. यासाठी ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर, सरकार आणि एबीपी माझाच्या विशेष आभार मानतो, अशी भावना माहुलवासियांनी व्यक्त केली आहे.